ओला, उबर, रॅपिडो चालकांनी सावधान! सरकारने दिली 9 महिन्यांची मुदत; आता सर्व वाहने इलेक्ट्रिक असणे आवश्यक आहे

• ओला, उबर, रॅपिडो चालकांनी सावधान!
• सरकारने 9 महिन्यांची मुदत दिली आहे
• आता सर्व वाहने इलेक्ट्रिक असणे आवश्यक आहे

Ola Uber Rapido ला सरकारचा अल्टिमेटम : आपल्या दैनंदिन वापरात बाइक टॅक्सीचा वापर खूप वाढला आहे. कार्यालयीन वेळेत किंवा इतर कारणांसाठी ते उपयोगी पडते. तुम्ही महाराष्ट्रात बाईक टॅक्सी वापरत आहात किंवा चालवत आहात हे जाणून घेणे तुमच्यासाठी खूप महत्वाचे आहे. राज्य सरकारने ओला, उबेर आणि रॅपिडोसह सर्व बाइक टॅक्सी कंपन्यांना त्यांच्या बाईक इलेक्ट्रिकमध्ये बदलण्याचे निर्देश दिले आहेत. “text-align: justify;”> तेव्हापासून प्रभावी फक्त एक क्रेझ… ग्रे मार्केटमध्ये Jio IPO! GMP थेट ₹१७०; ते कधी लाँच होईल माहित आहे?

अहवालानुसार, कंपन्यांना त्यांच्या संपूर्ण बाईक टॅक्सीच्या ताफ्याला इलेक्ट्रिकमध्ये बदलण्यासाठी काही महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. याचा अर्थ आता बाइक टॅक्सींचे पेट्रोलमधून इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतर करण्यासाठी एक पाऊल उचलण्यात आले आहे.

कंपन्यांना ईव्हीवर स्विच करावे लागेल

अहवालानुसार, सध्या पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाईक वापरणाऱ्या सर्व कंपन्यांना इलेक्ट्रिक वाहनांवर स्विच करावे लागेल आणि त्यासाठी त्यांना सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, ही अंतिम मुदत सर्व कंपन्यांसाठी सारखी नाही, कारण काही कंपन्यांना अतिरिक्त वेळ देण्यात आला आहे, परंतु वेगवेगळ्या कारणांनी.

नियमाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार, महाराष्ट्र परिवहन विभागाने आरटीओ आणि बाईक टॅक्सी कंपन्यांना नियम लागू करण्यास सांगितले आहे. म्हणजेच भविष्यात महाराष्ट्रातील बाईक टॅक्सींचे पेट्रोलमधून इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतर होणार आहे.

काही कंपन्यांना अतिरिक्त वेळ मिळेल

महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी नियम 2025 अंतर्गत तात्पुरत्या परवान्यासाठी यापूर्वीच अर्ज केलेल्या ऑपरेटरना पेट्रोलवरून इलेक्ट्रिक वाहनांवर जाण्यासाठी तीन महिन्यांचा अतिरिक्त कालावधी दिला जाईल. याचा अर्थ, परिस्थितीनुसार, कंपन्यांना त्यांच्या सर्व बाइक्स पेट्रोलमधून इलेक्ट्रिकमध्ये बदलण्यासाठी नऊ महिन्यांपर्यंतचा कालावधी मिळू शकतो. अशा परिस्थितीत सरकारने हा निर्णय का घेतला आणि या निर्णयामागे सरकारचा हेतू काय आहे, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.

यामागचा सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे

या निर्देशामागील सरकारच्या हेतूबद्दल बोलताना, राज्यात बाइक टॅक्सीची संख्या झपाट्याने वाढत आहे आणि पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाइक्समुळे प्रदूषण वाढते, त्यामुळे सरकारने आता इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. तसेच, पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाइकच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक बाइक चालवण्याचा खर्च कमी आहे. इलेक्ट्रिक बाईकची सुरुवातीची किंमत जास्त असली तरी त्यांची चालण्याची किंमत पेट्रोल बाईकपेक्षा कमी आहे. यामुळे बाइक टॅक्सी चालकांचा खर्चही कमी होऊ शकतो.

युनायटेड ब्रुअरीजचे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान! ₹4200 कोटींचा कर महसूल आणि स्थानिक खरेदीला चालना