जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी यूपीआय शुल्काबाबत केंद्र सरकारच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. ते म्हणाले की, डिजिटल पेमेंटची पायाभूत सुविधा राखणे आणि चालवणे महाग आहे, परंतु त्याचा सर्वसामान्य नागरिकांवर आर्थिक बोजा पडू नये.
. डेस्क– जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी UPI व्यवहारांवर शुल्क लावण्याच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारचे समर्थन केले आहे. ते म्हणाले की डिजिटल पेमेंट प्रणाली चालवण्यासाठी आणि तिच्या पायाभूत सुविधांची देखभाल करण्यासाठी खूप खर्च येतो. मात्र, सर्वसामान्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, यूपीआय शुल्क प्रत्येक व्यक्तीवर लागू केले जात नाही. एका व्यक्तीकडून दुसऱ्याला पैसे पाठवण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याच वेळी, सामान्य ग्राहकांनी विहित मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवहार केल्याशिवाय शुल्क आकारले जाणार नाही.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, जेव्हा एखादी सुविधा पूर्णपणे मोफत दिली जाते तेव्हा लोकांना त्याची खरी किंमत समजत नाही. ते म्हणाले की डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑपरेट करण्यासाठी खूप पैसा खर्च केला जातो. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांना या शुल्काचा बोजा सहन करावा लागणार नाही, याची सरकारने काळजी घ्यावी, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, जर कंपन्यांकडून यूपीआय शुल्क आकारले जात असेल, तर त्यांना त्याची कोणतीही हरकत नाही. ते म्हणतात की कंपन्या UPI द्वारे भरपूर नफा कमावतात, त्यामुळे त्यांच्याकडून शुल्क आकारले जाऊ शकते.
विधानसभेच्या अधिवेशनासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालवणे आणि आमदारांना समाधानकारक उत्तरे देणे हे सरकारचे प्राधान्य असेल. अधिवेशनात सरकारच्या विधिमंडळ कामकाजासोबतच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील आणि जनतेचे प्रश्न मांडण्याची संधी मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभेचे कामकाज पूर्ण राज्याच्या तुलनेत नैसर्गिकरित्या मर्यादित आहे, परंतु सरकार आवश्यक विधेयके आणि ठराव सभागृहात सादर करेल.
Comments are closed.