राज्यातला एक लाख मेट्रिक टन कचरा गायब, मिठी नदी जवळपास मृत

पर्यावरण संवर्धनात प्रगती होत असल्याचा दावा राज्य सरकार करत असतानाच विधानसभेत गुरुवारी मांडलेल्या महाराष्ट्राच्या ताज्या आर्थिक सर्वेक्षणात राज्यातील प्रदूषणाचे गंभीर चित्र समोर आले आहे. या अहवालानुसार राज्यात दरवर्षी निर्माण होणाऱ्या प्लास्टिक कचऱ्यापैकी सुमारे 1 लाख मेट्रिक टन (MT) कचरा नोंदीतून गायब असून तो जमीन, नद्या आणि समुद्रकिनारी प्रदूषण निर्माण करत असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर राज्यात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यापैकी जवळपास निम्मे सांडपाणी अजूनही प्रक्रिया न करता थेट जलस्रोतांमध्ये सोडले जात आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात राज्यात सुमारे 5.5 लाख मेट्रिक टन प्लास्टिकचा वापर झाला. त्यापैकी 4.4 लाख मेट्रिक टन प्लास्टिकच संकलित करून पुनर्वापरासाठी पाठवता आले, तर उर्वरित सुमारे 1 लाख मेट्रिक टन प्लास्टिकचा मागमूसही लागलेला नाही. हा कचरा डम्पिंग ग्राउंड, नद्या किंवा समुद्रकिनारी पोहोचल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र प्लास्टिक व थर्मोकोल उत्पादने (उत्पादन, वापर, विक्री, वाहतूक, हाताळणी व साठवण) अधिसूचना 2018 अंतर्गत बंदी घातलेल्या प्लास्टिकवर कारवाई सुरू असली तरी उल्लंघनाचे प्रकार सुरूच असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 2025–26 या कालावधीत 2.81 लाख आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली, त्यातून 929 मेट्रिक टन बंदी घातलेले प्लास्टिक जप्त करण्यात आले तसेच 15,383 आस्थापनांकडून 6.59 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.

अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, कचरा व्यवस्थापन ही अजूनही राज्यासमोरील मोठी समस्या आहे. सध्या महाराष्ट्रात 430 शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 513 मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटी (MRF) केंद्रे कार्यरत आहेत. या केंद्रांमध्ये प्लास्टिक, कागद, लोखंड आणि ई-कचरा यासारखा कोरडा कचरा वेगळा करून पुनर्वापरासाठी पाठवला जातो. राज्यात 353 प्लास्टिक पुनर्वापर उद्योग असून त्यांची एकत्रित वार्षिक क्षमता 19.99 लाख मेट्रिक टन इतकी आहे.

पाण्याचे प्रदूषणही राज्यातील गंभीर समस्या असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. राज्यात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यापैकी फक्त 51.4 टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते, तर उर्वरित मोठा भाग नद्या, तलाव आणि इतर जलस्रोतांमध्ये प्रक्रियेशिवाय सोडला जातो.

सध्या महाराष्ट्रात 171 सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STP) कार्यरत असून त्यांची एकत्रित क्षमता 7,335 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन (MLD) इतकी आहे. मात्र सांडपाणी निर्मिती आणि प्रक्रिया क्षमतेतील तफावत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर असंशोधित सांडपाणी नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये मिसळत असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मुंबईतील मिठी नदीची परिस्थिती विशेषतः चिंताजनक असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. या नदीतील फेकल कोलिफॉर्मचे प्रमाण परवानगीच्या मर्यादेपेक्षा सुमारे 10 पट जास्त आढळले आहे, जे गंभीर मलजल प्रदूषणाचे निदर्शक मानले जाते. अशा प्रकारचे प्रदूषण जलातील विरघळलेल्या ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी करते आणि त्यामुळे पाण्यात राहणाऱ्या सजीवांचे अस्तित्व धोक्यात येते. अहवालात म्हटले आहे की मिठी नदीची स्थिती पाहता ती जवळपास ‘मृत नदी’ बनल्यासारखी झाली आहे.

राज्यातील जलगुणवत्तेवरही सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) राष्ट्रीय जल निरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत 272 ठिकाणी पाण्याच्या गुणवत्तेचे परीक्षण करत आहे. यात 177 नदी निरीक्षण केंद्रे, 45 समुद्र, खाडी आणि नाल्यांमधील ठिकाणे तसेच 50 भूजल स्रोतांचा समावेश आहे.

या निरीक्षणांमध्ये 144 ठिकाणी जैवरासायनिक ऑक्सिजन मागणी (BOD) मानकांपेक्षा कमी असल्याचे आढळले, तर उर्वरित ठिकाणी प्रदूषणाचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून आले. BOD हा पाण्याच्या गुणवत्तेचा महत्त्वाचा निर्देशक मानला जातो. पाण्यातील सेंद्रिय कचरा विघटनासाठी सूक्ष्मजीवांना लागणाऱ्या ऑक्सिजनचे प्रमाण यातून मोजले जाते. BOD जास्त असल्यास पाण्यातील विरघळलेल्या ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होते आणि त्यामुळे मासे व इतर जलीय सजीवांवर धोका निर्माण होतो.

राज्यातील जलप्रदूषणासाठी औद्योगिक सांडपाणी, मलनिस्सारणाचे पाणी तसेच खत व कीटकनाशके असलेले कृषी क्षेत्रातील पाण्याचा वाहून जाणारा प्रवाह हे प्रमुख घटक असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रदूषणामुळे परिसंस्था धोक्यात येण्याबरोबरच जलजन्य आजार आणि मातीची हानी होण्याची शक्यता असते.

या समस्यांवर उपाय म्हणून जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा 1974 अंतर्गत विविध उपाययोजना राबवण्यात येत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. तसेच नद्या आणि तलावांचे संवर्धन करण्यासाठी विविध योजना सुरू आहेत.

राज्य तलाव संवर्धन योजनेअंतर्गत डिसेंबर 2025 पर्यंत राज्यभरात 207 तलाव संवर्धन प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. प्रदूषित नदीपात्र स्वच्छ करण्यासाठी राष्ट्रीय नदी कृती आराखडा आणि राज्य नदी संवर्धन योजना राबवण्यात येत असून त्यामध्ये सांडपाणी अडवणे, वळवणे आणि प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे यावर भर दिला जात आहे. टाईम्स ऑफि इंडियाने याबाबत वृत्त दिले आहे.

नदी स्वच्छतेसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करण्यात आला आहे. पुण्यातील मुळा-मुठा नदी स्वच्छतेसाठी डिसेंबर 2025 पर्यंत 843.98 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, तर चंद्रभागा नदी संवर्धनासाठी ‘नमामी चंद्रभागा मिशन’ अंतर्गत 6.92 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

याशिवाय ‘माझी वसुंधरा अभियान’ अंतर्गत गेल्या पाच वर्षांत 456.59 लाख झाडांची लागवड, 53,942 हरित क्षेत्रांची निर्मिती, 307.52 मेगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती, 3,487 जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले असून 8 लाख टन कार्बन उत्सर्जन टाळण्यात यश आल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.