'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक संसदीय लोकशाहीच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करते…' पी. चिदंबरम यांनी सांगितले की एकाचवेळी निवडणुका का होऊ शकत नाहीत
वन नेशन, वन इलेक्शन बिल : 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयकाबाबत देशात राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. त्यामागचे कारण म्हणजे संबंधित विधेयकांचा विचार करता संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष पी.पी.चौधरी यांचे ताजे विधान. पीपी चौधरी यांनी सोमवारी सांगितले की जर घटना दुरुस्ती केली गेली आणि राज्य सरकारांनी त्याला पाठिंबा दिला तर 'एक देश, एक निवडणूक' उपक्रमांतर्गत 2029 मध्ये लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे शक्य आहे. पण, माजी केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेस खासदार पी. चिदंबरम यांनी हा दावा खोटा ठरवला आहे.
वाचा :- एक राष्ट्र, एक निवडणुकीला चिदंबरम यांचा तीव्र विरोध, 'असंवैधानिक' म्हटले
काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार पी चिदंबरम यांनी मंगळवारी सांगितले की 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' संबंधित विधेयक संविधानाच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांचे, विशेषत: संघराज्यातील संसदीय लोकशाहीच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करते. त्यांनी एका एक्स-पोस्टमध्ये लिहिले, 'जेपीसीसमोर ONOE वर माझे मत मांडण्याच्या संधीबद्दल मी कृतज्ञ आहे. मी जेपीसीसमोर सादर केलेले पुरावे उघड करू शकत नाही, परंतु हे विधेयक संविधानाच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांचे, विशेषतः संघीय देशातील संसदीय लोकशाहीच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करते हे दाखवणे हा माझ्या विधानाचा मुख्य उद्देश होता.
चिदंबरम यांनी राज्यात विधानसभा निवडणुका आणि लोकसभा निवडणुका 2029 एकाच वेळी घेण्याचा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला. ते म्हणाले, '2029 मध्ये एकाचवेळी निवडणुका घेणे शक्य असल्याचे जेपीसी अध्यक्षांचे विधान मी वाचले आहे. मला भीती वाटते की त्यांचे मत चुकीचे आहे आणि ते विधेयकातील तरतुदींच्या विरोधात आहे. जरी विधेयक मंजूर झाले (जे फारच संभव नाही), विधेयकाच्या अंतर्गत 'निश्चित तारीख' ही केवळ 'सार्वत्रिक निवडणुकांनंतरची' तारीख असू शकते. पुढील सार्वत्रिक निवडणुका 2029 मध्ये होणार आहेत. त्यामुळे 2029 मध्ये एकाचवेळी निवडणुका होणे शक्य नाही आणि ही चांगली गोष्ट आहे.
ते पुढे म्हणाले, 'काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष या विधेयकाविरोधात देशव्यापी मोहीम सुरू करतील, कारण हे विधेयक संघीय देशातील संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने संविधानाशी फार मोठी छेडछाड आहे.'
Comments are closed.