स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदत

ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर निवडणूक लढवायची असल्यास त्या व्यक्तींनी जातीचे प्रमाणपत्र आणि पडताळणी समितीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. ही वैधता प्रमाणपत्रे सादर करण्यासाठी अजून बारा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली असून याबाबतचा अध्यादेश राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी आज जारी केला.

अनेकदा उमेदवारांनी वेळेवर अर्ज करूनसुद्धा पडताळणी समितीकडे कामाचे ओझे अधिक असल्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळायला विलंब होतो. त्यामुळे अनेक निवडून आलेल्या सदस्यांना वेळेत वैधता प्रमाणपत्र मिळत नाही आणि ते अपात्र ठरवले जातात. ही अडचण लक्षात घेऊन ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

11 हजारांवर सदस्यांचे अर्ज प्रलंबित

अजूनही अकरा हजारांपेक्षा अधिक सदस्यांचे अर्ज समितीकडे प्रलंबित आहेत आणि फक्त पडताळणी समितीने वेळेत प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे त्यांना पदावरून हटवले जाण्याची शक्यता आहे. त्यांना केवळ जात पडताळणी समितीकडून वेळेत वैधता प्रमाणपत्रे देण्यात न आल्याच्या कारणावरून अशी पदे धारण करण्यापासून वंचित केले जाऊ नये यासाठी राज्यपालांनी हा अध्यादेश जारी केला आहे.