महायुतीच्या काळात कर्जात वाढ, जनतेच्या प्रश्नांवर उत्तर देण्याऐवजी सरकारने काढला पळ; अंबादास दानवेंची टीका

सरकारवर आधी 9 लाख 12 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज होते ते आता 10 लाख कोटी रुपयांच्या वर गेले आहे. अंतिम आठवडा प्रस्तावावर उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर उत्तर देण्याऐवजी सभागृहात बाहेरील मुद्दे सत्ताधाऱ्यांनी मांडून जनतेच्या प्रश्नांपासून पळ काढल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. महायुती सरकार हे जनता विरोधी असल्याचा टीका दानवे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.

बोगस बियांचे मोठे प्रकार घडले असताना त्याबाबत कोणताही कायदा आणलेला नाही. या अधिवेशनात बऱ्याच मंत्र्यांनी टाईमपास केला आहे. जनतेच्या आणि महाराष्ट्राच्या विरोधातील हे सरकार कार्यभार चालविण्यास अपयशी ठरल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला.

पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षनेता म्हणून मुंबईचे गिरणी कामगार, शिक्षकांचे प्रश्न, कायदा सुव्यवस्था भ्रष्टाचार, शालार्थ आयडी घोटाळा आदी मुद्द्यांवर सभागृहात आवाज उठविला. शक्तीपीठ महामार्ग, हिंदी सक्ती, मेघा इंजिनिअरिंगचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. मात्र सरकारने खुलासा केला नसल्याबाबत दानवे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

सत्तेतील आमदारांनी वारकऱ्यांना नक्षलवादी ठरवले. जलजीवन मिशन योजनेचा निधी अद्याप दिला नाही. उत्पादन शुल्क विभागामार्फत 328 परवाने देण्यात येणार आहे. 1972 पासून सत्ताधारी आमदारांना परवाने देण्याचे बंद होते ते आता सरकारच्या काळात सुरू होणार आहे.

कॅन्टीनमध्ये चड्डी बनियान गँगने आंदोलन केले. सत्ताधारी आमदार गावोगावी गोंधळ घालत आहे. जिथे कायदे बनवले जातात ते लोकशाहीचे मंदिर असलेल्या विधानभवनात कायदा मोडला गेल्याबाबत दानवे यांनी सरकारवर ताशेरे ओढले. मुख्यमंत्री यांनी स्वतःकडे अधिकार ठेवल्याने मंत्र्यांना अधिकार नाही. त्यामुळे बरेच मंत्री नैराश्यात असल्याचे दानवे म्हणाले.

सरकार अनेक योजनांच्या नावाखाली उधळपट्टी करत आहे. कमीत कमी महिला लाडकी बहीण योजने अंतर्गत याव्यात, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला. सत्ताधारी हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाने आरती करण्याचे काम करत होते. राज्यात दुबार पेरणी व तीबर पेरण्याची संकट आले असताना सत्ताधारी यांनी राजकीय भाषण केले. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचे पाय चेपण्याचे काम केले. निधी अभावी अनेक विकास कामांचे कंत्राट बंद पडले आहेत. विकासाच्या वल्गना मांडल्या जातात. रोज एक उद्योग राज्याबाहेर जात असताना जनतेच्या भावनांची सरकार कोणतीही दखल घेत नसल्याबाबत सरकारवर टीकाही दानवे यांनी केली. सरकार जनतेच्या विकासासाठी पैसे देत नसून सातत्याने सभागृहात यावर आवाज उठविल्याचे दानवे म्हणाले.