अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधकांनी गोंधळ घातला, सरकारवर 'सस्पेन्स अँड स्टन' रणनीतीचा आरोप; रिजिजू म्हणाले- सर्व पक्षांच्या सूचनांसाठी तयार आहे
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधकांनी केंद्र सरकारच्या विधिमंडळ कामकाजावर जोरदार हल्लाबोल केला. कोणतीही माहिती न देता अखेरच्या क्षणी विधेयक मांडण्याची 'सस्पेन्स अँड स्टन'ची रणनीती सरकारने अवलंबल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. सीपीआय(एम) खासदार जॉन ब्रिटास यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आणि परराष्ट्र धोरण, मुक्त व्यापार करार, मनरेगा निधीसह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची मागणी केली. याशिवाय प्रादेशिक पक्षांनीही शेतकऱ्यांचे प्रश्न, छापे, जातीय तेढ असे मुद्दे मांडले.
सूत्रांनी सांगितले की, सर्वपक्षीय बैठकीत माकपचे खासदार जॉन ब्रिटास यांनी सरकारच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले. सरकारला कोणतीही माहिती न देता शेवटच्या क्षणी हे विधेयक मांडण्यासाठी ते सस्पेन्स आणि स्टंटची रणनीती अवलंबतात. सरकार अधिवेशनाचा अजेंडा स्पष्ट करत नसल्याने सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना सरकारकडून कोरी कागदपत्रे वाटली जात असल्याचे ते म्हणाले.
'परराष्ट्र धोरणावर चर्चा व्हायला हवी'
परराष्ट्र धोरणाच्या आघाडीवर भारतासमोरील आव्हानांवर संसदेत चर्चा व्हायला हवी, असे सीपीआय(एम) नेत्याने सांगितले. व्हेनेझुएला, पॅलेस्टाईन आणि ग्रीनलँडमधील सध्याच्या परिस्थितीचा संदर्भ देत त्यांनी सरकारला स्पष्ट भूमिका घेण्यास सांगितले. सरकारचे 'सस्पेन्स' राजकारण आणि महत्त्वाची कामे शेवटच्या क्षणापर्यंत गुप्त ठेवण्याची सवय आता थांबली पाहिजे, असा आरोपही विरोधकांनी केला. त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मुक्त व्यापार करार (FTAs) च्या प्रभावावर सविस्तर चर्चा करण्याची मागणी केली आहे आणि मनरेगासाठी राज्य सरकारांना निधी वाढवण्याच्या केंद्राच्या निर्णयामुळे उद्भवणारे मुद्दे देखील ठळकपणे मांडले जातील.
प्रादेशिक पक्षांनीही प्रश्न उपस्थित केले
या बैठकीत प्रादेशिक पक्षांनीही आपले मुद्दे ठळकपणे मांडल्याचे सूत्रांनी सांगितले. बिजू जनता दलाने (बीजेडी) ओडिशातील शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि पीक विम्याच्या विलंबाच्या मुद्द्यावर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
त्याच वेळी, तृणमूल काँग्रेस (TMC) ने I-PAC वर छापे टाकल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आणि केंद्रीय एजन्सीचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला. जॉन ब्रिटास यांनी यूजीसी आणि जातीय तणाव हे भाजपच्या अंतर्गत समस्या असल्याचेही सांगितले. मात्र, विरोधकांनी संसदेतही यावर आवाज उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सर्व राजकीय पक्षांच्या सूचना ऐकण्यास तयार- किरेन रिजिजू
28 जानेवारीपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. त्याआधी आज (मंगळवार) संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक झाली. विरोधकांच्या गदारोळाच्या संदर्भात संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी मंगळवारी सांगितले की, केंद्र सरकार संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी सर्व राजकीय पक्षांच्या सूचना ऐकण्यास तयार आहे.
Comments are closed.