सर्वसामान्यांचे विमान प्रवासाचे स्वप्न साकार होणार! 'उडान 2.0'ला मोदी सरकारचा ग्रीन सिग्नल; 100 नवीन विमानतळांची घोषणा

• सर्वसामान्यांचे विमान प्रवासाचे स्वप्न साकार होणार!
• 'उडान 2.0' ला मोदी सरकारचा हिरवा सिग्नल
• 100 नवीन विमानतळांची घोषणा

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे बैठकीत देशाची वाहतूक आणि स्थलांतर (इमिग्रेशन) व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यातील सर्वात महत्त्वाचे निर्णय देशभरातील 100 आहेत नवीन विमानतळांचे बांधकामाला मंजुरी दिली. याव्यतिरिक्त, सरकारने 'उडान' (UDAN) योजनेचा विस्तार करण्यासाठी आणि स्थलांतर प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी नवीन उपाययोजना जाहीर केल्या. त्याचबरोबर पर्यावरण संरक्षणाबाबत नवीन वचनबद्धतेलाही मान्यता देण्यात आली.

भारतात 100 नवीन विमानतळ

भारत सरकारने 100 नवीन विमानतळ बांधण्यास मंजुरी दिली आहे. सामान्य नागरिकांसाठी हवाई प्रवास अधिक सुलभ आणि परवडणारा बनवण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण 12,159 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. प्रत्येक विमानतळाच्या बांधकामासाठी सरासरी 100 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हे विमानतळ 'चॅलेंज मोड' अंतर्गत विकसित केले जातील, ज्यामुळे विविध शहरे आणि राज्यांमध्ये निरोगी स्पर्धा निर्माण होईल. उत्कृष्ट सुविधा निर्माण करणे, सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आणि वेगवान विकास चालवणे या बाबतीत प्रथम प्रगती दर्शविणाऱ्या शहरांना प्राधान्य दिले जाईल याची सरकारने खात्री केली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश भारतातील ग्रामीण भाग आणि अगदी लहान शहरांपर्यंत हवाई संपर्काचा लाभ पोहोचवण्याचा आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'उडान' या प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी योजनेला मंजुरी दिली, एकूण 28,840 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर

https://t.co/coI5GHuek8#मंत्रिमंडळ निर्णय@MIB_India @PIB_India @ddsahyadrinews @airnews_mumbai

(१/२) pic.twitter.com/pARL4MM0k4

– महाराष्ट्रातील पीआयबी (@PIBMumbai) 25 मार्च 2026

'उडान 2.0' योजनेसाठी 28,840 कोटी रुपयांचे बजेट

'उडान' योजनेंतर्गत, लहान शहरे आणि शहरांना हवाई मार्गाने जोडण्याच्या दिशेने आधीच लक्षणीय प्रगती झाली आहे. योजनेच्या विस्ताराचा एक भाग म्हणून, सरकार आता 28,840 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देणार आहे. ही योजना 2026 पर्यंत कार्यान्वित राहील, ज्यामुळे मोठ्या संख्येने शहरांना हवाई संपर्क साधता येईल. या उपक्रमामुळे प्रवास अधिक परवडणारा तर होईलच, शिवाय नागरिकांना लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी चांगले पर्यायही उपलब्ध होतील.

“भाजपचे धोरण फक्त स्वतःचा अजेंडा राबवण्याचे!” प्रियांका चतुर्वेदींची केंद्र सरकारवर टीका; 'या' मुद्द्यांनी घेरलेले

200 नवीन आणि आधुनिक हेलिपॅडची योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशभरात 200 नवीन आणि आधुनिक हेलिपॅड बांधण्यासही मंजुरी दिली आहे. डोंगराळ प्रदेश, ईशान्य भारत आणि ज्या बेटांवर रस्ते बांधणीला मोठी आव्हाने आहेत अशा ठिकाणी हेलिकॉप्टर हे वाहतुकीचे मुख्य साधन म्हणून स्थापित केले जातील. हे साध्य करण्यासाठी सरकारने 3,661 कोटी रुपयांचे बजेट राखून ठेवले आहे. या उपक्रमामुळे या दुर्गम भागातील लोकांची ये-जा सुलभ होईल आणि हवाई सेवेची व्याप्तीही वाढेल.

IVFRT योजनेची 5 वर्षांपर्यंत वाढ

'इंटरनॅशनल व्हिजिटर बॉर्डर रिझर्व्ह ट्रॅकिंग' (IVFRT) योजना पाच वर्षांनी वाढवण्यात आली आहे. ही योजना आता 1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2031 पर्यंत लागू होईल. या योजनेचा मुख्य उद्देश भारताच्या इमिग्रेशन आणि व्हिसा प्रणालीचे आधुनिकीकरण करणे आहे; यामुळे परदेशातून येणाऱ्या पर्यटकांसाठी व्हिसा प्रक्रिया सुलभ आणि जलद होईल. या योजनेसाठी एकूण 1,800 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे सुरक्षा आणि इमिग्रेशन प्रक्रियेत आणखी सुधारणा होईल.

नवीन पर्यावरणीय वचनबद्धतेला मान्यता

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पर्यावरणाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णयही घेण्यात आले. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली, भारताने 2025 ते 2035 या कालावधीसाठी नवीन पर्यावरणीय उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत. या उद्दिष्टांची मुख्य उद्दिष्टे प्रदूषण कमी करणे आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण करणे आहे. मंत्रिमंडळाने या वचनबद्धतेला मंजुरी दिली, ज्यामुळे भारताच्या पर्यावरणीय भविष्यासाठी नवीन दिशा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

“… मोठ्या दुष्परिणामांची भीती”; इराण इस्रायल युद्धावर पंतप्रधान मोदींची मोठी टिप्पणी