ऐकण्याची आमची तयारी

निवडणूक आयोगा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

निवडणूक झाल्यानंतर प्रत्येक मतदानकेंद्रात किती मतदान झाले, यासंबंधीची आकडेवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर टाकण्यासंबंधीच्या मागणीवर मागणीकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यास निवडणूक आयोगाने संमती दर्शविली आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात आयोगाने यासंबंधीची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांना निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा आदेश दिला. 10 दिवसांमध्ये निवडणूक आयोगाकडे आपले म्हणणे मांडा, अशी सूचना न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांना केली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने यासंबंधी मागच्या वेळेपेक्षा सौम्य भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे. मागच्या वेळच्या सुनावणीमध्ये आयोगाने अशा प्रकारची माहिती देण्याचे कायदेशीर बंधन आपल्यावर नाही, अशी भूमिका घेतली होती. प्रत्येक मतदानकेंद्रावर किती मतदान झाले, याची माहिती प्रत्येक उमेदवाराला देण्याचे बंधन निवडणूक आयोगावर कायद्यानुसार आहे. मात्र, अशी महिती आपल्या वेबसाईटवरुन सर्वांसाठी खुली करण्याचे बंधन नाही, असे आयोगाचे म्हणणे होते.

याचिकाकर्त्यांची मागणी

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रत्येक मतदान केंद्रावरची मतदानाची आकडेवारी आपल्या वेबसाईटवरुन घोषित करावी, अशी मागणी करणाऱ्या काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्या आहेत. तसेच मतदान झाल्यानंतर त्वरित मतदानाची आकडेवारी आयोगाकडून प्रसिद्ध केली जात नाही. नंतर काही दिवसांनंतर आकडेवारी प्रसिद्ध केली जाते. ती तात्पुरत्या आकडेवारीपेक्षा बरीच जास्त असते, असे आक्षेपही याचिकाकर्त्यांनी नोंदविले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने  यासंदर्भात निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागविले होते. मंगळवारच्या सुनावणीत आयोगाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यास संमती दिल्यानंतर आता याचिकाकर्त्यांना पुन्हा आयोगाकडे जाण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

ज्ञानेंद्र कुमार यांची भूमिका

नवे मुख्य राष्ट्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार यांनी आकडेवारीसंदर्भात काहीशी सौम्य भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आम्ही याचिककर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणार आहोत. त्यांनी आमच्याकडे प्रतिज्ञापत्र आणि आक्षेप सादर करावेत. त्यांची बाजू पूर्णत: ऐकून घेतली जाईल. त्यानंतर निवडणूक आयोग यासंबंधी आपली भूमिका स्पष्ट करेल. नंतर हे प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात येऊ शकते, अशी भूमिका आयोगाचे वकील मणिंदरसिंग यांनी मंगळवारी मांडली.