सीएम विजयच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत बाहेरचे लोक! भाजपचा मोठा खुलासा, सरकारच्या अडचणी वाढल्या

तामिळनाडूच्या राजकारणात सध्या भूकंप झाला आहे. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांचे सरकार एका मोठ्या वादात अडकले आहे. भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) आरोप केला आहे की मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला दोन लोक उपस्थित होते ज्यांना तेथे येण्याचा कोणताही घटनात्मक अधिकार नव्हता. भाजपचे म्हणणे आहे की हे केवळ प्रोटोकॉलचे उल्लंघन नाही तर 'गोपनीयतेच्या शपथेचा' अपमान आहे.

शेवटी ते दोन लोक कोण आहेत?

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष नैनर नागेंद्रन यांनी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांना सादर केलेल्या निवेदनात जॉन अरोकियासामी आणि विष्णू रेड्डी या दोन नावांचा उल्लेख केला आहे. भाजपचा दावा आहे की या दोन व्यक्ती मंत्री नाहीत किंवा सरकारमध्ये कोणतेही पद नाही, तरीही ते मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वाच्या बैठकीला कसे उपस्थित होते? भाजपने या मुद्द्यावर राज्यपालांकडे कठोर कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे.

सरकार काय म्हणते?

त्याचवेळी, सत्ताधारी पक्ष TVK ने हे आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचे म्हटले आहे. जॉन अरोकियासामी आणि विष्णू रेड्डी हे आता 'बाहेरचे' नसून त्यांची मुख्यमंत्र्यांचे विशेष सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या या उत्तरानंतर वाद आणखी वाढला आहे, कारण विरोधक हे तर्क मानायला तयार नाहीत.

शिक्षणमंत्र्यांवर बिघडलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेचे गंभीर आरोप

राज्यपालांच्या भेटीदरम्यान भाजप नेत्यांनी केवळ मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपुरते मर्यादित न राहता सरकारवर आणखी अनेक गंभीर आरोप केले. नैनर नागेंद्रन यांनी राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री विश्वनाथन यांच्यावर मुलींसोबत 'अयोग्य वर्तन' केल्याचा अत्यंत संवेदनशील आरोप केला आहे. यासोबतच भाजपने राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवरही प्रश्न उपस्थित केले. नागेंद्रन यांच्या म्हणण्यानुसार, विजय सरकारच्या कार्यकाळातील अवघ्या 54 दिवसांत लैंगिक शोषण, 85 खून आणि अंमली पदार्थांच्या तस्करीची 151 प्रकरणे समोर आली आहेत, यावरून राज्यातील बिघडत चाललेली परिस्थिती दिसून येते.

राज्यपालांच्या अधिकारांचे समर्थन

या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल आर्लेकर यांनी मदुराई येथे घेतलेल्या आढावा बैठकीचाही भाजपने जोरदार बचाव केला. नागेंद्रन यांनी स्पष्ट केले की, घटनेच्या कलम 167 नुसार राज्यपालांना राज्याच्या कारभाराचा आढावा घेण्याचा आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याचा पूर्ण घटनात्मक अधिकार आहे. राज्यपालांच्या हस्तक्षेपानंतर विजय सरकारवर काय कारवाई होते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.