सर्वोच्च न्यायालयात 3,500 जनहित याचिका प्रलंबित आहेत.

एक जनहित याचिका 42 वर्षे जुनी : कायदा मंत्रालयाचा अहवाल

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयात सध्या 3500 हून अधिक जनहित याचिकांचा भार  आहे. यातील 698 याचिका 10 वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत. सर्वात जुन्या याचिकेवर 42 वर्षांपासून कुठलाच निर्णय झालेला नाही. कायदा मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या माहितीनुसार यातील बहुतांश जनहित याचिका पर्यावरण, भूमी कायदा आणि कृषी प्रकरणांशी संबंधित आहेत.

घटनात्मक न्यायालयात सर्वाधिक 570 जनहित याचिका 2025 मध्ये स्वीकारण्यात आल्या होत्या. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात 80 हजारांहून अधिक खटल्यांचा भार आणखी वाढला. मागील 5 वर्षांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय 1,872 जनहित याचिका निकाली काढण्यास यशस्वी ठरले, परंतु हे प्रमाण प्रलंबित प्रकरणांना हातावेगळे करण्यासाठी पुरेसे नाही.

10 मार्चपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित जनहित याचिकांची एकूण संख्या 3,525 आहे. जनहित याचिका निकाली काढण्यासाठी लागणारा सरासरी कालावधी ज्ञात नसल्याचे कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत सांगितले आहे.

याचिकांवरून कायदामंत्र्यांनी दिली माहिती

2014 नंतर पासून दाखल करण्यात आलेल्या प्रलंबित जनहित याचिकांची सर्वाधिक संख्या 2025 मध्ये समारे आल्याचे मेघवाल यांनी सांगितले आहे.

-2025 मध्ये एकूण 570 याचिका दाखल करण्यात आल्या.

-तर 347 जनहित याचिका 2019 मध्ये दाखल करण्यात आल्या.

-2020 मध्ये 306 तर 2026 साली 239 याचिका दाखल.

-विचाराधीन सर्वात जुनी जनहित याचिका 1984 मध्ये दाखल.

-दोन अन्य याचिका 1985 पासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित

-या तिन्ही याचिका एमसी मेहता विरुद्ध भारत युनियनशी संबंधित.

-यातील दोन पर्यावरण कायदे तर एक नगरपालिका कायद्याशी संबंधित.

अवमानाशी निगडित दोन जनहित याचिका प्रलंबित

न्यायालयाच्या अवमानाशी संबंधित दोन जनहित याचिका, इक्बाल अंसार विरुद्ध कल्याण सिंह तसेच मोहम्मद हाशिम आणि एस.बी. चौहान विरुद्ध अस्लम यांच्या याचिका 1995 आणि 1996 पासून प्रलंबित आहेत. या जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या अनेक लोकांचे निधन झाले आहे, तर त्यांची प्रकरणे अद्याप विचाराधीन आहेत.