पाकिस्तान आर्थिक संकट: अरेरे.. शेवटी पाकिस्तानला राष्ट्रीय विमानसेवा विकावी लागली! बोलीच्या रकमेतून पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सावरेल का?

• पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय विमान कंपनीचे खाजगीकरण
• PIA चे सुमारे 75 टक्के शेअर्स खरेदी करण्यात आले
• आरिफ हबीब कन्सोर्टियमने सर्वाधिक बोली लावली

पाकिस्तान आर्थिक संकट: पाकिस्तान आर्थिक समस्यांना तोंड देत आहे हे साऱ्या जगाला माहीत आहे. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने राष्ट्रीय विमान कंपनीचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अलीकडेच पाकिस्तान नॅशनल एअरलाइन्सला (पीआयए) नवा मालक सापडला आहे. आरिफ हबीब कन्सोर्टियमने सुमारे 135 अब्ज पाकिस्तानी रुपयांची सर्वोच्च बोली लावली आहे, जी सुमारे 4,317 कोटी रुपये आहे. या कंपनीने PIA चे 75 टक्के शेअर्स खरेदी केले आहेत. लकी सिमेंट आणि एअरब्लू या कंपन्यांनीही लिलावात भाग घेतला होता, पण त्यांच्या बोली आरिफ हबीब ग्रुपपेक्षा कमी होत्या.

लकी सिमेंटने पीआयएसाठी 101.5 अब्ज पाकिस्तानी रुपये, किंवा सुमारे 3,246 कोटी रुपयांची बोली लावली होती, तर एअरब्लूची बोली 26.5 अब्ज पाकिस्तानी रुपये, किंवा सुमारे 847 कोटी रुपये होती. या लिलावातून मिळणाऱ्या एकूण रकमेपैकी 92.5 टक्के रक्कम PIA च्या कामकाजात सुधारणा, पुनर्रचना आणि बळकट करण्यासाठी खर्च केली जाईल.

हे देखील वाचा: इंडिया पोस्ट ऑफिस: आता फक्त पत्रेच नाही तर डिजिटल क्रांती, 'पोस्टमन' बनला डिजिटल योद्धा

पाकिस्तानमधील आरिफ हबीब कन्सोर्टियम कंपनी खत, गुंतवणूक, ऊर्जा आणि शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या चार कंपन्यांचा समूह आहे. हा समूह पाकिस्तानमधील सर्वात अनुभवी आणि विश्वासू कॉर्पोरेट घराण्यांपैकी एक मानला जातो. पाकिस्तान सरकारला आशा आहे की या कंसोर्टियमच्या आगमनाने PIA ची आर्थिक स्थिती आणि सेवा सुधारतील.

PIA कडे सध्या Airbus A320, Airbus A330, Boeing 737 आणि Boeing 777 सह 32 विमानांचा ताफा आहे. असे असूनही, ही विमानसेवा दीर्घकाळापासून तोट्यात चालली आहे. खराब व्यवस्थापन, उड्डाणांचा अभाव, प्रवाशांच्या वारंवार तक्रारी आणि वाढत्या कर्जामुळे पीआयए कमकुवत झाले.

PIA च्या विश्वासार्हतेला सर्वात मोठा धक्का 2020 मध्ये कराचीमध्ये झालेला विमान अपघात होता. अपघातानंतर PIA च्या 260 हून अधिक वैमानिकांचे परवाने संशयास्पद किंवा फसवे असल्याचे आढळून आले. यामुळे अनेक देशांनी पीआयएच्या उड्डाणांवर बंदी घातली, ज्यामुळे एअरलाईनचा आंतरराष्ट्रीय महसूल जवळजवळ कमी झाला.

हे देखील वाचा: न्यूझीलंड व्हिसा: न्यूझीलंडचा मोठा निर्णय, भारतीय व्यावसायिकांना मिळणार ४ वर्षांचा वर्क व्हिसा

PIA च्या तोट्यात वाढ झाल्यामुळे PIA चे व्यवस्थापन करणे पाकिस्तान सरकारला कठीण होत गेले. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) मदत मिळविण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढला आहे. आयएमएफने स्पष्टपणे सांगितले की तोट्यात असलेल्या सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण केले पाहिजे. पाकिस्तानला IMF कडून अंदाजे 7 अब्ज रुपयांच्या पॅकेजची आवश्यकता आहे आणि PIA चे खाजगीकरण हा त्या गरजेचा एक भाग मानला जातो.

PIA च्या खाजगीकरण समितीचे सल्लागार मुहम्मद अली यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारचे उद्दिष्ट केवळ विमान कंपनी विकणे नाही तर ती स्वावलंबी आणि मजबूत बनवणे आहे. दोन तृतीयांश पेमेंट सुरुवातीला आणि एक तृतीयांश नंतर घेता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शिवाय, विजयी बोलीनंतर दोन नवीन भागीदार जोडण्याची परवानगी आहे.

लष्कराशी संलग्न असलेल्या फौजी फर्टिलायझर कंपनीचा सुरुवातीला बोली प्रक्रियेत समावेश करण्यात आला होता, मात्र अखेरच्या क्षणी त्यांनी माघार घेतली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, करार जिंकलेल्या लष्करी किंवा सरकारी एजन्सीने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला (IMF) चुकीचा संदेश दिला असेल. IMF ला PIA पूर्णपणे खाजगी मालकीची हवी आहे, जेणेकरून एअरलाइन सरकारी किंवा लष्करी नियंत्रणापासून मुक्त असेल.