पाकिस्तानचा मोठा खेळ! शाहबाज सरकार संविधान बदलत आहे, आता असीम मुनीर होणार 'खरे शासक'

पाकिस्तान कलम २४३ दुरुस्ती: पाकिस्तानच्या राजकारणात मोठा बदल होणार आहे. देशाचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांना अलीकडेच फील्ड मार्शल पदावर बढती देण्यात आली असून, हा पाकिस्तानच्या इतिहासातील अभूतपूर्व निर्णय मानला जात आहे. या बढतीनंतर असीम मुनीर आता देशातील सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती बनले आहेत.

आता बातमी अशी आहे की पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांचे सरकार त्यांना अधिक अधिकार देण्यासाठी पाकिस्तानच्या घटनेत दुरुस्ती करणार आहे. ही 27वी घटनादुरुस्ती असेल. खुद्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) नेते बिलावल भुट्टो झरदारी यांनी ट्विटरवरून ही माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, शाहबाज शरीफ यांनी या दुरुस्तीसाठी त्यांच्या पक्षाकडे पाठिंबा मागितला आहे.

दुरुस्तीबाबत मोठे विधान

माजी खासदार मुस्तफा नवाज खोखर यांनीही या दुरुस्तीबाबत मोठे वक्तव्य केले आहे. त्यांनी X वर लिहिले की 27 व्या घटनादुरुस्तीचा खरा उद्देश संविधानाच्या कलम 243 मध्ये बदल करणे आहे, जे सशस्त्र दलांचे नियंत्रण, कमांड आणि सेवा प्रमुखांच्या नियुक्तीशी संबंधित आहे. बाकी सर्व काही फक्त दिखावा आहे.

माहितीनुसार, घटनादुरुस्ती प्रस्तावात घटनात्मक न्यायालये आणि न्यायाधीशांच्या हस्तांतरणाशी संबंधित तरतुदींमध्येही बदल करण्यात येणार आहेत. पण खरा फोकस कलम २४३ वर आहे, ज्यात सुधारणा करून फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांचे अधिकार आणि कार्यकाळ दोन्ही वाढवता येतील. कायदा राज्यमंत्री अकिल मलिक यांनी जिओ न्यूजला सांगितले की, 1973 च्या संविधानाच्या अंमलबजावणीनंतर एखाद्या अधिकाऱ्याला फील्ड मार्शल बनवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. घटनात्मक व्यवस्थेत याचा विचार होणे गरजेचे आहे.

लोकशाही व्यवस्थेला आव्हान

पाकिस्तानात फील्ड मार्शल या पदाला घटनेत कायदेशीर मान्यता नाही हे विशेष. असे असतानाही या पदावर बढती मिळाल्याने असीम मुनीर यांचे स्थान कोणत्याही नागरी प्राधिकरणापेक्षा वरचे मानले जात आहे. जाणकारांचे म्हणणे आहे की शहबाज शरीफ सरकारचे हे पाऊल केवळ लष्कर आणि राजकारण यांच्यातील शक्ती संतुलन बदलू शकत नाही तर भविष्यात पाकिस्तानच्या लोकशाही व्यवस्थेसाठी आव्हान बनू शकते.

हेही वाचा:- पाकिस्तानात सापडले 1200 वर्षे जुने मंदिर, खैबर पख्तुनख्वाच्या उत्खननात सापडली 8 प्राचीन स्थळे

असीम मुनीर 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी अधिकृतपणे निवृत्त होणार आहेत, परंतु या दुरुस्तीनंतर त्यांचा कार्यकाळ वाढणार हे जवळपास निश्चित आहे. पाकिस्तानच्या राजकारणातील लष्करी वर्चस्वाच्या नव्या युगाची सुरुवात म्हणून या पाऊलाकडे पाहिले जात आहे.