पाकिस्तान उपासमारीच्या उंबरठ्यावर आहे, सर्वसामान्यांना खायला पीठ मिळत नाही

नवी दिल्ली. गव्हाच्या किमतीत झपाट्याने वाढ होत असल्याने पाकिस्तानच्या दक्षिण पंजाबमध्ये पिठाच्या किमती ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. सरकारी अनुदानित पीठ स्थानिक बाजारपेठेतून जवळपास गायब झाले आहे. रहिम यार खानमध्ये परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची आहे, जिथे कुटुंबे रोजच्या किमतीच्या चढ-उतारांशी झुंजत आहेत, द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनने वृत्त दिले आहे. बाजारातील सूत्रांनी सांगितले की खुल्या बाजारात गव्हाचे भाव 40 किलोसाठी 4,500 ते 4,600 रुपये झाले आहेत. या वाढीमुळे पीठ गिरणी मालकांना किरकोळ दरात वाढ करावी लागली आहे. त्यामुळे पीठ 130 रुपये किलो झाले आहे.

वाचा:- अमेरिकेने पाकिस्तानसह 75 देशांना दिला मोठा झटका, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पच्या या पावलानंतर आता अमेरिकेचा व्हिसा मिळणार नाही.

अधिकृतपणे निश्चित केलेल्या किमती लाहोरच्या बाहेर क्वचितच दिसतात, त्यामुळे दक्षिण पंजाबचा बराचसा भाग खाजगी पुरवठादारांवर अवलंबून असतो. या जिल्ह्यांतील ग्राहकांना वाढत्या महागड्या ब्रँडेड पीठाची खरेदी करण्यास भाग पाडले जात आहे. जे अनेक कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेर आहे. पाकिस्तान फ्लोअर मिल्स असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी या संकटाचे श्रेय व्यापारी आणि जनतेकडे असलेल्या गव्हाच्या साठ्याच्या कमतरतेला दिले, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पुरवठा कमी झाला. द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनच्या म्हणण्यानुसार, ५० लाख लोकसंख्या असलेल्या रहीम यार खानमधील गिरण्यांना सरकारकडून वाटप केलेल्या गव्हाचा वाटा मिळत नाही, ज्यामुळे मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील असमतोल आणखी वाढतो. असोसिएशनचा असा दावा आहे की गेल्या दोन वर्षांपासून सुमारे 80 टक्के पिठाच्या गिरण्या वाढत्या परिचालन खर्चामुळे आणि असमान वितरण व्यवस्थेमुळे तोट्यात आहेत. मिल मालकांनी पंजाब सरकारला 20 जानेवारी ते 20 मार्च दरम्यान सुमारे 1.5 दशलक्ष टन गहू प्रतिदिन 20,000 ते 22,000 टन गहू सोडण्याची विनंती केली आहे. यामुळे बाजार स्थिर होऊ शकतो. त्यांनी मरियम नवाज यांना हस्तक्षेप करण्याचे आवाहनही केले आहे. बेकर्सची तक्रार आहे की सरकारी पीठ अजूनही कमी प्रमाणात आणि निकृष्ट दर्जाचे आहे, ज्यामुळे लोकांची निराशा वाढली आहे, असे द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनचे वृत्त आहे.