'भारताने सरळ मार्ग स्वीकारला नाही तर…' ऑपरेशन सिंदूरचा फटका भुलून पाकिस्तान पुन्हा बळावला! तुमच्या स्वातंत्र्यदिनी तुम्ही काय इशारा देत आहात?

स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला आपल्या भाषणात शरीफ म्हणाले की, पाकिस्तानच्या वाट्याला येणारा प्रत्येक पाण्याचा थेंब त्याच्यासाठी लाल रेषा आहे. शरीफ यांचे हे विधान अशावेळी आले आहे की, जेव्हा सिंधू जल करारावरून भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये सतत तणाव आहे.

शेहबाज शरीफची बकबक काय आहे?

इस्लामाबादमधील एका कार्यक्रमात बोलताना शेहबाज शरीफ यांनी सिंधू नदीचे पाणी पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाशी जोडत भारताला थेट इशारा दिला. ते म्हणाले की, पाण्याचा प्रत्येक थेंब आमच्यासाठी लाल रेषा आहे आणि जर भारत योग्य मार्गावर आला नाही तर आम्ही त्याला सडेतोड उत्तर देऊ. पाकिस्तानला युद्ध नको आहे आणि प्रदेशात शांतता हवी आहे, पण त्याच्या शांतता धोरणाला कमकुवतपणा म्हणून पाहू नये, असेही शरीफ म्हणाले.

सिंधू पाणी करार हा मोठा वाद का बनला आहे?

सिंधू जल करार हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील पाणीवाटपाचा आधार आहे. मात्र, दोन्ही देशांमधील वाढत्या तणावादरम्यान हा करार आता एका मोठ्या सामरिक वादाचे केंद्र बनला आहे. एप्रिल 2025 मध्ये पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता.

या हल्ल्यात 26 लोक मारले गेले आणि भारताने यासाठी पाकिस्तान समर्थित दहशतवाद्यांना जबाबदार धरले. पाकिस्तानने हे आरोप फेटाळून लावले होते. यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले आणि पाकिस्तानला पुन्हा एकदा गुडघे टेकले. यानंतर भारताने सिंधू जल करार पुढे ढकलला होता.

पाकिस्तान का चिंतेत आहे?

सिंधू जल कराराबाबत भारताच्या पावलावर पाकिस्तान सातत्याने विरोध करत आहे. पाकिस्तानचे म्हणणे आहे की सिंधू नदी प्रणालीतील पाण्याच्या वाट्याला प्रभावित करणारे कोणतेही पाऊल त्यांच्यासाठी गंभीर बाब असेल. पाणी ही आपली जीवनरेखा आहे आणि त्याचा प्रवाह रोखण्याचा किंवा वळवण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना प्रत्युत्तर दिले जाईल, असे पाकिस्तान याआधीही म्हणत आहे.

पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाबरोबर चिंता का वाढते?

सिंधू नदी प्रणाली पाकिस्तानच्या शेती आणि अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. यासाठी पाकिस्तान सरकार पाण्याचा प्रश्न राष्ट्रीय हित आणि सुरक्षेशी जोडून मांडत आहे. दुसरीकडे, जलस्रोत, सुरक्षा आणि सिंधू नदी प्रणालीशी संबंधित कराराच्या तरतुदीही भारतासाठी महत्त्वाच्या आहेत. अशा स्थितीत दोन्ही देशांच्या कठोर वक्तव्यादरम्यान आगामी काळात पाण्याचा मुद्दा मुत्सद्दी दृष्ट्या अधिक संवेदनशील बनू शकतो.