पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर हिंदुस्थानने पाकिस्तानला दिलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ तडाखा आणि चोहोबाजूंनी केलेल्या काsंडीमुळे दोन्ही देशांमध्ये प्रचंड तणावाचे वातावरण आहे. यादरम्यान युद्धात प्रचंड नुकसान झालेल्या पाकिस्तानला ‘आयएमएफ’ अर्थात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने एक अब्ज डॉलरचे कर्ज दिले. परंतु यानंतर ‘आयएमएफ’ने पाकिस्तानला जोरदार दणका दिला असून 11 नव्या अटी लादल्या आहेत. दरम्यान, पाकिस्तान कर्जाचा वापर दहशतवाद्यांना रसद पुरवण्यासाठी करत असल्याचा आरोप त्यांना कर्ज देऊ नये, अशी मागणी हिंदुस्थानने लावून धरली होती.
‘आयएमएफ’च्या कार्यकारी मंडळाने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू असतानाच पाकिस्तानला एक अब्ज डॉलरचे कर्ज दिले. आर्थिकदृष्टय़ा सावरण्यासाठी ‘आयएमएफ’ने पाकिस्तानला कर्ज देतानाच 11 नव्या अटी लादण्यात आल्या. कर्ज देतानाच ‘आयएमएफ’ने आर्थिक, बाह्य आणि सुधारणा उद्दिष्टे यांना धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशाराही ‘आयएमएफ’ने दिला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या अडचणी आणखी वाढणार आहेत.
आर्थिक, सुधारणावादी उद्दिष्टांना धोका
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानवर लादलेल्या नवीन अटींमध्ये 17.6 ट्रिलीयन या निधीसाठी नवीन अर्थसंकल्पाची संसदीय मान्यता, वीज बिलांवरील कर्ज परतफेडीच्या अधिभारात वाढ करणे आणि तीन वर्षांहून अधिक जुन्या वापरलेल्या वाहनांच्या आयातीवरील निर्बंध उठवणे या अटींसह अनेक अटींचा समावेश आहे. हिंदुस्थान आणि पाकिस्तानमधील वाढता तणाव असाच कायम राहिला आणि आणखी बिघडला तर आर्थिक, बाह्य आणि सुधारणा या उद्दिष्टांना धोका निर्माण होऊ शकतो, असेही ‘आयएमएफ’च्या अहवालात म्हटले आहे.
या प्रमुख अटींचा समावेश
2026 च्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाला संसदीय मान्यता मिळाली पाहिजे, पुढील आर्थिक वर्षासाठी नवीन अर्थसंकल्प मंजूर करणे बंधनकारक, नवीन कृषी कर कायद्याची अंमलबजावणी, करदात्याची ओळख, परतावा प्रक्रिया, अनुपालन सुधारणा योजनेचा समावेश, सरकार आयएमएफद्वारे शिफारशींवर आधारित प्रशासकीय कृती आराखडा प्रसिद्ध करेल. 1 जुलैपर्यंत वार्षिक वीज दर पुनर्बांधणीची अधिसूचना सरकार जारी करेल, अशा अटी पाकिस्तान सरकारला घालण्यात आल्या आहेत. ‘आयएमएफ’च्या अहवालात पाकिस्तानने पुढील आर्थिक वर्षासाठी 2,414 ट्रिलीयन इतका निधी संरक्षणासाठी अर्थसंकल्पात निश्चित केला आहे. हा निधी 252 बिलियन किंवा 12 टक्क्यांनी वाढल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
Comments are closed.