इराण युद्धात मध्यस्थीची 'किंमत' म्हणून पाकिस्तानने अमेरिकेकडे 10 अब्ज डॉलरची आर्थिक मदत मागितली

अमेरिका आणि इराणमध्ये सुरू असलेला संघर्ष थांबवण्यासाठी पाकिस्तान आसारावर आला. आता इस्लामाबादला त्या मध्यस्थीची 'किंमत' हवी आहे. रॉयटर्सच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शाहबाजने याआधीच अमेरिकेकडे 10 अब्ज डॉलर्सची आर्थिक मदत मागितली आहे. त्यांच्या मते, या मदतीने तळाला जाणारी अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात आटोक्यात आणता येईल. पाकिस्तान आपल्या परकीय चलनाचा साठा मजबूत करण्यासाठी हतबल आहे.

अमेरिकेचे वित्त सचिव स्कॉट बेझंट यांच्या विनंतीवरून पाकिस्तानने उभय सरकारांमध्ये १० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची द्विपक्षीय 'चलन विनिमय दर स्थिरीकरण सहाय्यता प्रणाली' सुरू करण्याचा प्रस्ताव ठेवल्याची माहिती आहे. ज्याचा कालावधी कमाल पाच वर्षांचा असेल.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे (IMF) पाकिस्तानचे कर्ज वाढले आहे. कर्जामुळे 'गहाण' अशी परिस्थिती. मिळालेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानचे उत्पन्न आणि खर्च यात मोठी तफावत आहे. 2026 च्या आर्थिक वर्षात पाकिस्तान सरकारचे उत्पन्न केवळ 58 अब्ज डॉलर आहे. त्यापैकी 30 अब्ज डॉलर्स केवळ कर्ज भागवण्यासाठी गेले आहेत. दरम्यान, आकडेवारीनुसार पाकिस्तानची सध्याची एकूण किंमत १३८ अब्ज डॉलर आहे. यापैकी फक्त सरकारी कर्ज 92 अब्ज डॉलर्स भरायचे आहे. हा मोठा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी शाहबाज शरीफ यांचे सरकार हतबल आहे.

अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट यांच्या विनंतीनुसार, पाकिस्तानने दोन्ही सरकारांमध्ये US$ 10 अब्ज किमतीची द्विपक्षीय “एक्सचेंज रेट स्थिरीकरण सहाय्य सुविधा” प्रस्तावित केली आहे.

फेब्रुवारी 2026 मध्ये अमेरिका आणि इस्रायलच्या संयुक्त हल्ल्यानंतर इराण युद्ध सुरू झाले, असे म्हणणे चांगले आहे. हा संघर्ष थांबवण्यासाठी पाकिस्तान मध्यस्थीची भूमिका बजावण्यासाठी पुढे आला. शेवटी, 8 एप्रिल 2026 रोजी, अमेरिका आणि इस्रायलने दोन आठवड्यांसाठी तात्पुरती युद्धविराम गाठला. पण शेवटी शांतता प्रस्थापित झाली नाही. या क्षणी पुन्हा युद्ध सुरू झाले आहे. दरम्यान, पाकिस्तान अमेरिकेच्या दरबारात मध्यस्थ होण्याची 'किंमत' विचारत आहे. आता या प्रस्तावाला उत्तर देताना अमेरिका शेवटी काय म्हणते ते पाहू.