आंतरराष्ट्रीय मंचांवर नेहमीच राजनैतिक डावपेच सुरू असतात आणि यावेळी जिनेव्हा येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या (UNHRC) बैठकीत पाण्याच्या मुद्द्यावरून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तीव्र संघर्ष झाला. मानवाधिकार परिषदेत मंजूर झालेल्या नवीन ठरावाबाबत पाकिस्तानने हा आपला सर्वात मोठा राजनयिक विजय असल्याचे म्हटले आहे. हा प्रस्ताव विशेषत: सीमापार जल सहकार्य आणि सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याच्या अधिकारांवर चर्चा करतो. सिंधू जल करार आणि सामायिक जलसंपत्तीबाबत भारतावर गंभीर आरोप करण्यासाठी पाकिस्तानने या व्यासपीठाचा खुलेआम वापर केला आहे. जागतिक मुत्सद्देगिरीच्या दृष्टिकोनातून हा विकास अत्यंत संवेदनशील मानला जात आहे, कारण पाण्याचा प्रश्न हे दक्षिण आशियातील या दोन शेजारी देशांमधील तणावाचे एक प्रमुख कारण आहे. या संपूर्ण अहवालात, आपण जिनिव्हामध्ये काय घडले आणि त्याचे भौगोलिक राजकीय महत्त्व काय आहे हे जाणून घेणार आहोत. जिनिव्हामध्ये नवीन ठराव मंजूर आणि पाकिस्तानची भूमिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) च्या सत्रादरम्यान सुरक्षित पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतेच्या मानवी हक्कांशी संबंधित एक मसुदा विचाराधीन होता. या चर्चेत पाकिस्तानने उत्साहाने भाग घेतला आणि जागतिक व्यासपीठावर भारताविरोधात आपली मते मांडण्याचा प्रयत्न केला. पाकिस्तानी प्रतिनिधींनी जिनिव्हामध्ये दावा केला की सीमापार जलसंपत्तीच्या बाबतीत, अपस्ट्रीम देशांनी पाण्याचा वापर राजनैतिक दबाव किंवा शस्त्र म्हणून करू नये. जिथे नद्या आणि जलस्रोत सामायिक आहेत तिथे जबाबदाऱ्याही वाटल्या पाहिजेत, असा पाकिस्तानचा युक्तिवाद होता. हवामान बदल आणि जलसंकटाच्या या काळात कोणत्याही देशाला एकतर्फी निर्णय घेऊन 下游 देशांतील लोकांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन करण्याची परवानगी देऊ नये, यावर पाकिस्तानी मुत्सद्दींनी भर दिला. या संपूर्ण घडामोडीला पाकिस्तान आपल्या राजनैतिक वर्तुळात मोठे यश मानत आहे, त्यामुळे सिंधू जल कराराचा मुद्दा पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. या संपूर्ण राजनयिक घटनेमागील सर्वात मोठा वाद ठरावात 'सीमापार जल सहकार्य' या शब्दांचा समावेश करण्यावरून झाला होता. राजनैतिक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, द्विपक्षीय करारांवर, विशेषत: सिंधू जल करारावर दबाव वाढवण्यासाठी किंवा दबाव आणण्यासाठी मानवाधिकार परिषदेसारख्या मंचाचा वापर करण्यास भारताने तीव्र विरोध केला होता. सिंधू जल करारासारखे तांत्रिक आणि द्विपक्षीय प्रश्न परस्पर संवादातून सोडवले जावेत आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार मंचावर त्याचे राजकारण करू नये, अशी भारताची नेहमीच स्पष्ट भूमिका आहे. असे असूनही, सीमापार जल सहकार्याशी संबंधित मुद्दे अंतिम ठरावात राहिल्याने पाकिस्तानने हा विजय असल्याचे म्हटले आहे. तज्ज्ञांचे असे मत आहे की पाकिस्तानला या व्यासपीठाचा वापर करून जागतिक समुदायाचे आपल्या जलसुरक्षेकडे आणि भारतासोबतच्या करारांमध्ये सुरू असलेल्या गतिरोधाकडे लक्ष वेधायचे होते, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय दबाव निर्माण करता येईल. सिंधू जल करार आणि त्याचा प्रादेशिक भू-राजकारणावर संभाव्य प्रभाव भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान 1960 मध्ये स्वाक्षरी केलेला सिंधू जल करार जगातील सर्वात यशस्वी जल-वाटप करारांमध्ये गणला जातो, परंतु काही काळापासून दोन्ही देशांमध्ये सुधारणा आणि आधुनिक वास्तविकता समाविष्ट करण्यावरून तणाव वाढत आहे. हवामान बदल, नदी खोऱ्यातील वाढती लोकसंख्या आणि अनियंत्रित भूजल शोषण यासारख्या समस्यांमुळे हा करार आधुनिक काळाशी जुळवून घेण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. अशा स्थितीत UNHRC सारख्या जागतिक व्यासपीठावर मानवी हक्कांच्या नावाखाली असे प्रस्ताव येणे आणि पाकिस्तान त्याचा वापर करून भारतावर दबाव आणणे हे प्रादेशिक मुत्सद्देगिरीला नवे वळण देणारे आहे. तथापि, भारत आपल्या राजनैतिक स्थितीत स्थिर आहे आणि कोणत्याही द्विपक्षीय तांत्रिक करारावर कोणताही बाह्य दबाव किंवा अनावश्यक आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप ठामपणे नाकारतो. जिनेव्हामधील या घटनेचा दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संवाद आणि भविष्यातील बैठकांवर कसा परिणाम होतो हे पाहणे येत्या काही दिवसांत रंजक ठरेल.
Comments are closed.