पालघरमध्ये आशासेविकांचे ‘चटणी-भाकरी’ आंदोलन, प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक

मानधनात वाढ करावी, कामाचे तास निश्चित करावेत, सरकारकडून मोबाईल घ्यावेत या व अन्य विविध मागण्यांसाठी पालघर जिल्ह्यातील असंख्य आशासेविकांनी ‘चटणी-भाकरी’ आंदोलन केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देत सरकारला इशारा देण्यात आला असून लवकरात लवकर मागण्या मान्य न केल्यास मोठे आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे. या मोर्चात जिल्ह्यातील असंख्य आशासेविका व गटप्रवर्तकांनी भाग घेतला.

पालघर जिल्ह्यातील गाव-पाड्यांवर आशासेविकांचे काम अत्यंत महत्त्वाचे असून गेल्या अनेक वर्षांपासून या सेविका कार्यरत आहेत. सरकारने त्यांच्याकडून नेहमीच्या कामाव्यतिरिक्त अन्य कामेही करून घेतली आहेत. मात्र सुविधा आणि योग्य ते मानधन त्यांना मिळत नाही. कोविड काळात केलेल्या कामाचा मोबदला म्हणून प्रति महिना एक हजार रुपये मानधन देण्याची घोषणा सरकारने केली होती. दोन वर्षांचे मिळून 24 हजार रुपये देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. पण अजूनही ते पैसे मिळाले नसल्याचा आरोप आशासेविकांनी केला आहे.

▪️ केंद्र शासनाकडून मिळणारे नियमित मानधनही वेळेवर मिळत नसल्याने आशासेविकांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेंतर्गत केलेल्या कामाचा मोबदला अद्याप मिळालेला नसल्याची तक्रार आंदोलकांनी केली.

▪️ 2023 मध्ये वेतन चिठ्ठी देण्याचा शासन निर्णय होऊनही प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. यापूर्वी 12 फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या मोर्चात प्रशासनाने मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.

मोबाईलवर काम करताना अडचणी
आशासेविका व गटप्रवर्तकांना मोबाईलद्वारे विविध संकेतस्थळांवर काम करावे लागते. मात्र सरकारकडून मोबाईल उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाहीत. तसेच दरमहा रिचार्जसाठीही कोणतीही मदत दिली जात नाही. मोबाईलवर काम करताना तांत्रिक अडचणी येतात, फोनवर अडथळे पडतात आणि कामात अडथळे निर्माण होत असल्याचे महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक संघटनेच्या नेत्या भक्ती किणी यांनी सांगितले.