प्रति चौ. फूट वाढीव सात हजार रुपये कोणाच्या घशात? पालघर नगर परिषदेचा इमारत बांधकाम घोटाळा

दर असताना पालघर नगर परिषदेच्या नवीन इमारतीचे काम तब्बल 9 हजार 754 रुपये प्रति चौरस फूट दराने ठेकेदाराला दिल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. यामुळे नगर परिषदेच्या ‘लाडका ठेकेदार’ योजनेचा भंडाफोड झाला आहे. नगर परिषदेच्या 32 हजार 833 चौरस फूट बांधकामासाठी तब्बल 23 कोटी 72 लाख 33 हजार 701 इतका अवाढव्य खर्च येणार आहे. नियम डावलून प्रति चौरस फूट तब्बल सात हजार रुपये वाढीव रक्कम ठेकेदाराच्या घशात जाणार आहे. सध्याच्या बांधकाम दराच्या तिप्पट खर्च करून नगर परिषद नक्की कोणाचे खिसे भरणार आहे, असा सवाल करतानाच या बांधकाम घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करा अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

पालघर नगर परिषदेच्या तत्कालीन नगराध्यक्षा डॉ. उज्ज्वला काळे यांच्या काळात या इमारतीचे बांधकाम मंजूर झाले होते. पालघर, बोईसर रस्त्याला लागून असलेल्या सध्याच्या अग्निशमन दलाच्या इमारतीशेजारी एका अडगळीच्या कोपऱ्यात ही नवीन प्रशासकीय इमारत उभी राहत आहे. सरकारच्या नगरविकास विभागाने वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठीच्या निधीतून निधी मंजूर केला आहे. निधी मंजूर झाल्यानंतर त्याला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर बदलापूर येथील सल्ल ागार आणि डोंबिवली येथील वास्तुविशारदाची नेमणूक करून नगर परिषदेने या इमारतीसाठी अंदाजपत्रक आराखडे बनवून घेतले आणि प्रशासकीय कालावधीत निविदा प्रक्रिया राबवली. मात्र असे असले तरी इमारत बांधकामासाठी फुगवलेल्या खर्चाला मान्यता मिळालीच कशी, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. गंभीर बाब म्हणजे या प्रकल्पाचे काम कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पाचा अनुभव नसलेल्या ठेकेदाराला देण्यात आल्याचे शिवसेना उपनेते व माजी नगराध्यक्ष उत्तम पिंपळे यांनी उघडकीस आणले आहे. तर ई-निविदा प्रक्रिया करूनच कामाचे कार्यादेश देण्यात आल्याची माहिती पालघर नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी नानासाहेब कामठे यांनी दिली.

सोन्याच्या विटा आणि सोनेरी कौले घालणार काय?

पालघर नगर परिषद हद्दीत किंवा परिसरात इमारत बांधकामाचे दर दोन ते अडीच हजार रुपये प्रति चौरस फूट इतके आहे.

राजमहालासारख्या उभ्या राहिलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा जिल्हा परिषदेच्या इमारतींचा दरदेखील 2 हजार 350 ते 2 हजार 600 रुपये प्रति चौरस फूट इतकाच होता.

वादग्रस्त ठरलेल्या विश्रामगृहाच्या बांधकामाचा दरही 3 हजार 50 रुपये प्रति चौरस फूट इतकाच आला होता.

अति महत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी बांधण्यात आलेल्या बंगल्यांचा खर्चही प्रति चौरस फूट 5 हजार 800 रुपये इतका होता.

जिल्हा न्यायालय इमारतीचा खर्चही 2 हजार रुपये प्रति चौरस फुटांपेक्षा जास्त नव्हता.

सात हजारांहून अधिक प्रति चौरस फूट दराने उभ्या राहणाऱ्या या नगर परिषदेच्या इमारतीला सोनेरी विटा आणि सोन्याची कौले चढवली जाणार आहेत का? असा सवाल शिवसेनेचे उपनेते उत्तम पिंपळे यांनी केला आहे.

प्रशासनाचे तोंडावर बोट

बांधकामांची निविदा कधी प्रसिद्ध झाली? कोणत्या समितीसमोर दर ठेवले गेले? मंजुरी कोणाकडून मिळाली? याबाबत प्रशासन काहीच माहिती देत नाही असा आरोप उत्तम पिंपळे यांनी केला आहे.

डोंबिवली कनेक्शनमागे कोण?

पालघरमधील वास्तुविशारद यांना डावलून या कामासाठी डोंबिवलीतील अतुल कुडतडकर असोसिएट्स तर बदलापुरातील मदन गाडगीळ या खासगी सल्लागरांची नेमणूक केली आहे. स्टर्लिंग इंजिनियर अॅण्ड कन्स्ट्रक्शन एएलपी या कंपनीला बांधकामाचा ठेका दिला आहे. या डोंबिवली कनेक्शनमागे कोणाचा दबाव होता असा सवाल पालघरवासीय विचारत आहेत.

… तर खर्च 42 कोटींवर जाईल

अंदाजपत्रक आराखड्यात या इमारतीसाठी 23 कोटी 60 लाख 63 हजार 597 रुपये आणि २० पैसे इतका खर्च अपेक्षित स्वामित्व धन आणि चाचणी याकरिता 11 लाख 70 हजार 104 रुपये इतकी रक्कम अपेक्षित परिणामी या इमारतीसाठीचा एकूण खर्च 23 कोटी 72 लाख 33 हजार 701 इतका अपेक्षित 18 टक्के जीएसटी धरल्यास ही रक्कम 42 कोटी 7 लाख 2 हजार 66 रुपये इतकी होईल.

बांधकाम त्वरित स्थगित करा !

सरकारमान्य कंत्राटदारांना बायपास करत सहा कोटींचे बिल मंजूर केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या बांधकामात मोठा भ्रष्टाचार झाला असून सुरू असलेले बांधकाम तत्काळ स्थगित करावे आणि संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी व ठेकेदारांबर कारवाई करावी अशी मागणी उपनेते उत्तम पिंपळे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.