पालघर तालुक्यातील 12 ग्रामपंचायतींनी तब्बल 11 कोटी 40 लाखांची पाणीपट्टी लटकवली आहे. याबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही ग्रामपंचायतींनी पालघर नगर परिषदेच्या स्मरणपत्रांना थेट केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे या प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजनेसाठी दर महिना देखभालीसाठी येणारा 45 लाखांचा खर्च भागवायचा कसा, असे टेन्शन प्रशासनाला आले आहे.
2009 साली महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने दोन दशलक्ष लिटर प्रतिदिन (5.47 एमएलडी) पाणी आरक्षण करून ही योजना सुरू केली. 2011 मध्ये ही योजना पालघर नगर परिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात आली. सध्या नगर परिषद क्षेत्रासह 12 गावांना या योजनेतून पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र अपेक्षित दाबाने पाणी मिळत नसल्याच्या तक्रारीमुळे अनेक ग्रामपंचायतींची देयके थकीत राहिली आहेत.
नवीन पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित
योजनेसाठी दरमहा 35 लाख रुपये वीज खर्च, तर मनुष्यबळ आणि शुद्धीकरण साहित्यावर 10 लाख रुपये खर्च होतो. शहरातील नागरिकांना 15 हजार लिटर पाण्यासाठी 140 रुपये मोजावे लागतात. शहरासाठी 294 कोटी रुपये खर्चाची 21 एमएलडी क्षमतेची नवीन पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित आहे. त्यामुळे जुन्या योजनेची थकबाकी वसूल करून आर्थिक भार कमी करण्याचे आव्हान नगर परिषदेसमोर आहे.
देखभालीचा खर्च भागवायचा कसा? पालघर नगरपरिषदेला टेन्शन
परिषदेला वेळोवेळी कळविण्यात आले आहे. तसेच याबाबत जिल्हा परिषद कार्यालयात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नगराध्यक्ष व मुख्याधिकाऱ्यांसह या विषयावर सविस्तर बैठक झाली आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने संबंधित ग्रामपंचायतीला थकबाकी रक्कम त्वरित जमा करावी असे कळविले असून लवकरच थकबाकी भरण्यात येईल असे आश्वासन जिल्हा परिषदेकडून देण्यात आले आहे, अशी माहिती पालघर नगर परिषदेचे पाणीपुरवठा विभागप्रमुख श्रीकांत बगाड यांनी दिली.
- 2011 ते 2014 या कालावधीतील सुमारे 1 कोटी 8 लाख रुपये आणि 2014 ते 2026 या कालावधीतील 10 कोटी 31 लाख रुपये अशी थकबाकी आहे.
- सातपाटी ग्रामपंचायतीकडे सुमारे 5 कोटी 5 लाख, शिरगावकडे 1 कोटी 50 लाख आणि उमरोळीकडे 1 कोटी 25 लाख रुपये थकीत आहेत.
- हरणवाडी, खारेकुरण, धनसार, कोळगाव, शेलवली, दापोली आणि मोरेकुरण या गावांकडेही लाखोंची थकबाकी आहे.
Comments are closed.