पंचायत निवडणुका : मागासवर्गीयांच्या सर्वेक्षणासाठी ओबीसी आयोगाची स्थापना, अहवालानंतर जागांचे आरक्षण ठरविले जाईल.

आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर पंचायत निवडणुका होतील.

लखनौ उत्तर प्रदेशातील प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) आरक्षण निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली जाईल. उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. ओबीसींचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी हा आयोग सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करेल. त्यांच्या अहवालाच्या आधारे आरक्षण लागू होईल आणि त्यानंतर पंचायत निवडणुका होतील.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात न्यायमूर्ती राजन राय आणि न्यायमूर्ती अवधेश चौधरी यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्रिस्तरीय पंचायत निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) आरक्षणाबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीत, उत्तर प्रदेश सरकारकडून एक उत्तर दाखल करण्यात आले आहे की एक OBC आयोग स्थापन केला जाईल, जो त्रिस्तरीय पंचायत निवडणुकांमध्ये OBC प्रवर्गासाठी आरक्षण ठरवण्याच्या प्रक्रियेवर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करून काम करेल.

आयोगाच्या स्थापनेचे कारण असे की जनहित याचिकामध्ये असे म्हटले होते की, तीन वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर सध्याच्या ओबीसी आयोगाला समर्पित ओबीसी आयोगाप्रमाणे काम करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. याचिकाकर्त्याच्या वतीने हायकोर्टात म्हटले आहे की, तीन वर्षांचा कार्यकाळ असलेला ओबीसी आयोग अस्तित्वात असता तर स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याची गरजच पडली नसती, मात्र तीन वर्षांचा आयोगाचा कार्यकाळ ऑक्टोबर २०२५ मध्ये संपला असून सरकारने एक वर्षाचा कालावधी वाढवला आहे, मात्र घटनात्मक स्थिती अशी आहे की, या वाढीव कार्यकाळात ओबीसी आयोगाचे सर्व्हेक्षण वगैरे करता येत नाही. त्यामुळे या कामासाठी सरकारकडून नवीन ओबीसी आयोग स्थापन करण्यात येणार आहे. हा आयोग संपूर्ण राज्यातील ओबीसींचे जलद सर्वेक्षण करणार असून त्याच्या अहवालाच्या आधारे मागासवर्गीयांच्या लोकसंख्येनुसार पंचायत निवडणुकीतील जागांचे आरक्षण निश्चित केले जाईल. त्यानंतरच पंचायत निवडणुका होतील.