संसदेचे पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात; खासदार सुप्रिया सुळेंवर असणार महत्वाची जबाबदारी

नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे (सुप्रिया सुले) यांना संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात (Parliament Monsoon Session 2025) एक विशेष जबाबदारी देण्यात आली आहे. नव्या आयकर विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीचा अहवाल त्या सभागृहात सादर करणार आहेत. या नव्या आयकर कायद्यात सुधारणा सुचवण्यासाठी केंद्र सरकारने मागील अधिवेशनावेळी संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना केली होती. या समितीने एकूण 36 बैठका घेऊन हा अहवाल तयार केला आहे. समितीचे अध्यक्ष बैजयंत पांडा यांच्यासह सुप्रिया सुळे हा अहवाल सभागृहात सादर करतील. हा अहवाल आयकर कायद्यातील प्रस्तावित बदलांवर प्रकाश टाकेल आणि करप्रणाली अधिक सुलभ करण्याच्या उद्देशाने केलेल्या शिफारसींचा समावेश असेल. या अहवालामुळे देशाच्या कर धोरणांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशब्रूमस्टिक आजपासून (21 जुलैपासून) सुरुवात होत आहे ? हे अधिवेशन 21 जुलै ते 12 ऑगस्ट दरम्यान चालेल. विरोधकांच्या ‘विशेष अधिवेशना’च्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने पावसाळी अधिवेशनाची घोषणा केली आहे. दरम्यान सन्स्डीच्या या पावसाळी अधिवेशनाजिवंत पहलगाम हल्ला, ऑपरेशन सिंदूर आणि भारत आणि पाकिस्तानमधील मध्यस्थीबाबत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानासह अनेक विषयांवर चर्चा व्हावी अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. तर मोदी सरकार 3.0 आणि ऑपरेशन सिंदूरनंतर संसदेचे हे पहिलेच अधिवेशन असेल. त्यामुळे या गर्विष्ठनातं विरोधक शासनला नेमकं कुठल्या मुद्दयांवर घेरण्यात यशस्वी ठरतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे?

नवे आयकर विधेयक अधिवेशनात संसदेत सादर होणार

नव्या विधेयकात साध्या आणि स्पष्ट भाषेचा वापर केला आहे, ज्यामुळे सामान्य व्यक्तीला आयकर कायदा समजणे सोपे होईल.
– कायद्याची लांबी 800 पानांवरून 622 पानांपर्यंत कमी केली आहे, ज्यामुळे तो अधिक संक्षिप्त आणि वाचनीय बनला आहे.

तरतुदींची संख्या कमी:

– सध्याच्या आयकर अधिनियम 1961 मध्ये सुमारे 60% प्रावधान / तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे कायदा अधिक सुटसुटीत आणि सोपा झाला आहे.
– नव्या विधेयकात 536 कलम, 23 अध्याय आणि 16 अनुसूच्यांचा समावेश आहे.

डिजिटलायझेशन आणि पारदर्शकता:

– कर प्रक्रियांचे डिजिटलायझेशन आणि स्वयंचलन यावर भर देण्यात आला आहे, ज्यामुळे करदाते स्वतःच त्यांचे कर समजू शकतील आणि दाखल करू शकतील.
– डिजिटल मालमत्तांवरील करासंदर्भात स्पष्ट नियम समाविष्ट केले आहेत.

व्यवसाय खर्च कटौतीसाठी स्पष्ट नियम:

– कलम 34 अंतर्गत व्यवसाय किंवा व्यवसायातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या गणनेसाठी कटौतीच्या अटी स्पष्ट केल्या आहेत. यात खालील समाविष्ट आहे:
– खर्च हा वास्तविक आणि व्यावसायिक हेतूसाठी असावा.
– पूंजीगत खर्च (Capital Expenditure) किंवा वैयक्तिक खर्च (Personal Expense) कटौतीसाठी पात्र नाही.
– बेकायदेशीर कृत्यांशी संबंधित खर्च, जसे की अवैध लाभ देणे किंवा दंड भरणे, कटौतीसाठी पात्र नाहीत.
– कंपनी अधिनियम 2013 अंतर्गत CSR खर्च कटौतीसाठी पात्र नाही.

कर विवाद आणि न्यायालयीन खटले कमी करणे:

– नव्या कायद्याचा उद्देश कर विवाद कमी करणे आणि कर प्रणाली अधिक निश्चित आणि विश्वासार्ह बनवणे आहे.
– अप्रचलित प्रावधान काढून टाकून आणि प्रक्रिया सुलभ करून कर अनुपालन सुलभ केले आहे.

TDS आणि कर गणनेशी संबंधित बदल:

– डिव्हिडंड उत्पन्नावरील TDS मर्यादा 5,000 रुपयांवरून 10,000 रुपये प्रति वर्ष केली आहे.
– दीर्घकालीन भांडवली नफ्याची (Long Term Capital Gain) सूट मर्यादा 1.25 लाख रुपये केली आहे.

आयकर रिटर्न दाखल करण्यात सुधारणा:

– ITR-1 आणि ITR-4 फॉर्ममध्ये बदल केले असून, लहान आणि मध्यम करदात्यांसाठी दाखल प्रक्रिया सुलभ केली आहे.
– ITR-2 फॉर्म आता प्री-फिल्ड डेटासह ऑनलाइन दाखल करण्यासाठी उपलब्ध आहे, ज्यामुळे करदात्यांचा वेळ आणि मेहनत वाचेल.

महत्वाच्या बातम्या :

आणखी वाचा