जमीन व्यवहारात पार्थ पवार अडकला, निबंधक कार्यालयाकडून नोटीस – करार रद्द झाला तरी 21 कोटी भरावे लागणार

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार पुन्हा एकदा वादात सापडला आहे. सरकारी जमिनीच्या संशयास्पद जमीन व्यवहारप्रकरणी आता निबंधक कार्यालयाने मोठी कारवाई केली आहे. वृत्तानुसार, पार्थ पवार यांच्या कंपनीला ४० एकर सरकारी जमिनीचा सौदा रद्द करण्याची मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. रजिस्ट्रार ऑफिस कंपनी Amadea Enterprises LLP मुद्रांक शुल्क आणि २१ कोटींचा दंड भरण्याची नोटीस बजावली आहे.

हे प्रकरण पुण्याजवळील एका जमिनीशी संबंधित आहे, ज्याची बाजारातील किंमत 1800 कोटी रुपये आहे. पार्थ पवार यांच्या कंपनीने ही जमीन केवळ 300 कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचा आरोप आहे. हा करार उघडकीस आल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. या कराराला ‘सरकारी मालमत्तेची लूट’ असे म्हणत विरोधकांनी पवार कुटुंबावर गंभीर आरोप केले होते.

हे प्रकरण वाढत असतानाच शुक्रवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांसमोर स्पष्टीकरण दिले. हा करार रद्द करण्यात आला असून त्यात कोणतीही अनियमितता नसल्याचा दावा त्यांनी केला होता. मात्र शनिवारी रजिस्ट्रार कार्यालयाने करार रद्द करूनही कंपनीवर मुद्रांक शुल्क आणि दंडाची मागणी केल्याने या प्रकरणाला नवे वळण लागले. त्यामुळे कायदेशीर आणि राजकीय अशा दोन्ही आघाड्यांवर पार्थ पवार यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

रजिस्ट्रार कार्यालयाच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीला करार रद्द करायचा असला तरी नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, त्यामुळे मुद्रांक शुल्काची जबाबदारी सुटत नाही. कायद्यानुसार, एकदा कराराची नोंदणी झाली की, ती रद्द झाली तरी विहित शुल्क आणि दंड भरावा लागतो. त्यामुळेच पार्थ पवार यांच्या कंपनीला 21 कोटी रुपये देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

Amadea Enterprises LLP पार्थ पवार यांच्याकडे कंपनीचे ९९ टक्के शेअर्स आहेत, तर उर्वरित शेअर्स त्यांच्या सहकाऱ्यांकडे आहेत. या कंपनीवर तपास यंत्रणा आधीच लक्ष ठेवून आहेत. या जमीन व्यवहाराशी संबंधित प्रकरणात यापूर्वीच दोन एफआयआर नोंदवण्यात आले असून त्यात दिग्विजय पाटील आणि शीतल तेजवानी यांना आरोपी करण्यात आले आहे. कमी किमतीत सरकारी जमीन “बेकायदेशीरपणे” घेण्यासाठी बनावट कागदपत्रे आणि प्रभाव वापरण्यात आल्याचा आरोप आहे.

या प्रकरणामुळे राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. विरोधी पक्षांनी याला महाराष्ट्र सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह असल्याचे म्हटले आहे. काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव गट) नेत्यांनी ही बाब थेट सत्तेच्या गैरवापराकडे निर्देश करत असून त्यात पारदर्शकतेचा अभाव स्पष्टपणे दिसत असल्याचे म्हटले आहे. तर राष्ट्रवादीच्या (अजित गट) समर्थक नेत्यांनी बचावात पार्थ पवार यांच्या कंपनीने कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले असून कोणताही चुकीचा हेतू नसल्याचे सांगितले आहे.

महाराष्ट्रातील राजकीय विश्लेषक या घडामोडीला अजित पवारांसाठी ‘इमेज क्रायसिस’ मानत आहेत. अजित पवारांना आधीच त्यांच्या गटबाजीची वैधता आणि भाजप आघाडीतील राजकीय प्रभावाबाबत आव्हाने आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांच्या मुलाशी संबंधित ही बाब त्यांच्या प्रतिष्ठेवर परिणाम करू शकते.

आता उपनिबंधक कार्यालयाच्या या नोटिशीनंतर पुढचे पाऊल काय असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कंपनीने 21 कोटी रुपये न भरल्यास, सरकार पुढील कारवाई करू शकते, ज्यामध्ये कराराची वैधता पूर्णपणे रद्द करणे किंवा कायदेशीर जप्ती देखील समाविष्ट असू शकते.

आगामी काळात महाराष्ट्र विधानसभा आणि प्रसारमाध्यमे अशा दोन्ही ठिकाणी हा मुद्दा तापत राहील, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. विरोधक हे मोठे राजकीय हत्यार म्हणून वापरू शकतात, तर अजित पवारांना आपली प्रतिमा वाचवण्यासाठी ठोस कायदेशीर आणि जनसंपर्क धोरण अवलंबावे लागणार आहे.

या संपूर्ण वादाने पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित केला आहे की, सरकारी मालमत्तांच्या व्यवहारांमध्ये सत्तेशी संबंधित कंपन्या आणि नेत्यांना विशेष वागणूक दिली जाते का? महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवी उलथापालथ घडवून आणणारे पार्थ पवार प्रकरण हे त्याचे ताजे उदाहरण ठरले आहे.