'राम मंदिर' निर्णयाला आव्हान देणारे वकील महमूद प्राचा यांना 6 लाखांचा दंड, कोर्ट म्हणाले – हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे
पटियाला हाऊस कोर्ट ऑन राम मंदिर: 'राम मंदिर' निर्णयाला आव्हान देणारे वकील महमूद प्राचा यांना 6 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. अयोध्या राम मंदिराचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करणारी वकील महमूद प्राचा यांची याचिका दिल्ली पटियाला हाऊस कोर्टाने फेटाळली. न्यायालयाने ही याचिका 'अव्यवस्थित', दिशाभूल करणारी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग असल्याचे म्हटले आणि 6 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
कठोर टिप्पणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, जेव्हा संरक्षकच शिकारी बनतात, तेव्हा परिस्थिती चिंताजनक होते. वरिष्ठ वकिलाकडून अशा निष्काळजीपणाची अपेक्षा करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयीन व्यवस्थेचा वेळ आणि संसाधने वाया जाऊ नयेत म्हणून अशा निराधार प्रकरणांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
पटियाला हाऊस कोर्टाने आपल्या निर्णयात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, हे प्रकरण 'न्यायाधीश संरक्षण कायदा, 1985' अंतर्गत बार आहे. या कायद्यानुसार न्यायालयीन कामकाजासाठी कोणत्याही न्यायाधीशावर दिवाणी किंवा फौजदारी कारवाई करता येत नाही. कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब करत न्यायालयाने दंडाची रक्कम 1 लाखांवरून 6 लाख रुपये केली आणि न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा आणि पावित्र्य राखणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी असल्याचे सांगितले.
जिल्हा न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, महमूद प्राचा यांनी दाखल केलेली याचिका केवळ तथ्यांच्या पलीकडे नाही तर ती न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. याचिकाकर्त्याने अयोध्येचा निकाल पूर्णपणे वाचला नाही, अन्यथा असा गोंधळ निर्माण झाला नसता, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. केवळ प्रसिद्धी आणि गैरसमज पसरवण्याच्या हेतूने हा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे न्यायालयाने मान्य केले.
वकिलाने न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या भाषणाचा चुकीचा अर्थ लावला
वास्तविक, याचिकेत प्राचा यांनी दावा केला होता की तत्कालीन सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी एका भाषणात अयोध्येचा निकाल हा भगवान श्री राम लाला यांनी दिलेल्या समाधानावर आधारित असल्याचे म्हटले होते. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी केवळ मार्गदर्शनासाठी देवाकडे प्रार्थना केली होती आणि कोणत्याही पक्षाकडून तोडगा निघाला नाही, असे सांगितले होते. न्यायालयाने म्हटले की, वकिलाने देव आणि न्यायिक व्यक्तिमत्त्व म्हणजे कायदेशीर मान्यताप्राप्त देवता यांच्यातील फरक समजून न घेता खटला दाखल केला.
हेही वाचा:- 'एका मूर्खामुळे देशाचे इतके नुकसान होणार नाही…' किरेन रिजिजू यांचा राहुल गांधींवर जोरदार हल्ला, म्हणाले- आता सरकार प्रत्येक विधेयक मंजूर करून घेईल.
Comments are closed.