पाटण्यातील शंभू गर्ल्स हॉस्टेल प्रकरणात मोठी बातमी समोर आली आहे. बिल्डिंग ऑनर मनीष रंजन यांनाही शनिवारी (२८ फेब्रुवारी) न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही आणि त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला. कोर्टात दोन तासांहून अधिक काळ चाललेल्या सुनावणीनंतर पुढील तारीख 2 मार्च निश्चित करण्यात आली आहे. कोर्टाने POCSO कायदा लागू न केल्याबद्दल या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआयलाही खडसावले.
प्राथमिक तपास चित्रगुप्त नगर पोलिस स्टेशनच्या तत्कालीन एसएचओ रोशनी यांनी केला होता. त्यानंतर पाटणा पोलिसांच्या एसआयटीने या प्रकरणाचा ताबा घेतला. सीबीआयने 12 फेब्रुवारी रोजी गुन्हा दाखल केल्यानंतर या प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले असून तपास सातत्याने तीव्र होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सुनावणीदरम्यान कोर्टाने विचारले की, मनीष रंजनबाबत तुम्ही आतापर्यंत काय तपास केला? तुम्हाला मनीष रंजनची गरज आहे का? तुम्ही तुमच्या बाबतीत POCSO कायदा लागू केलेला नाही. तुमच्यावर खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल आहे. यावर तुम्ही उत्तर देता की तुम्हाला मनीष रंजनची गरज आहे की नाही?
असा सवालही न्यायालयाने एसआयटीला केला. मनीषवर काय आरोप आहेत आणि मनीष रंजनविरोधात पुरावे काय आहेत, असे न्यायालयाने सांगितले. एसआयटीने कोर्टाला उत्तर देताना सांगितले की, आता आम्हाला मनीष रंजनची गरज नाही. कारण, आता सीबीआय तपास करत आहे.
मॅगझिनच्या रिपोर्टनुसार, मनीष रंजन गेल्या ४३ दिवसांपासून तुरुंगात आहेत. NEET ची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या मृत्यूच्या तिसऱ्या दिवशी म्हणजे १४ जानेवारीला पोलिसांनी मनीषला अटक करून न्यायालयात हजर केले. यानंतर न्यायालयाने त्याची थेट बेऊर कारागृहात रवानगी केली. आश्चर्याची बाब म्हणजे या ४३ दिवसांत पोलिसांनी मनीषला एक दिवसही रिमांडवर घेऊन चौकशी केली नाही. या घटनेशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीत आहेत, मात्र तपास यंत्रणांनी अद्याप त्याची थेट चौकशी केलेली नाही.
तसेच पूर्णियाचे खासदार पप्पू यादव यांनी मनीष रंजन यांना अनेकवेळा रिमांडवर घेऊन चौकशी करण्याची मागणी केली होती, मात्र तरीही पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. आता या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे आहे. ज्यावरून या प्रकरणाची नि:पक्षपातीपणे आणि सखोल चौकशी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
Comments are closed.