'शांतता' विधेयक लोकसभेत मंजूर

अणुऊर्जा क्षेत्र खासगी उद्योगांनाही मुक्त होणार

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने मांडलेले महत्वाकांक्षी ‘शांती’ विधेयक लोकसभेत संमत करण्यात आले आहे. विरोधी पक्षांनी यावेळी सभात्याग केला. हे विधेयक गुरुवारी राज्यसभेत संमत होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी उद्योगांनाही प्रवेश मिळणार आहे. येत्या 10 वर्षांमध्ये भारताचे अणुऊर्जा उत्पादन सध्याच्या दसपट वाढविण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. ते साध्य होण्यासाठी खासगी क्षेत्रालाही यात सहभागी करुन घेण्याची योजना या विधेयकामुळे साकारली जाणार आहे. हे सुधारित विधेयक केंद्रीय अणुऊर्जा राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी लोकसभेत मांडले होते. त्यावर बुधवारी सदनात चर्चा झाली.

या विधेयकामुळे अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी उद्योगांनाही महत्वाची भूमिका साकारता येणार आहे. देशाचे उद्दिष्ट्या अणुविजेचे उत्पादन 100 गीगावॅटस् (1 लाख मेगावॅटस्) करण्याचे आहे. सध्या ते केवळ त्याच्या एक दशांश आहे. अणुऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा असल्याने ती पर्यावरण स्नेही आहे. भारताने 2047 पर्यंत शून्य एमिशनचे ध्येय ठेवले आहे. ते साध्य करण्यासाठी अणुऊर्जेचे उत्पादन वाढविण्याची मोठी आवश्यकता आहे. या विधेयकामुळे भारताच्या अणुऊर्जा क्षेत्राची व्याप्ती वाढणार असल्याने आम्हाला या संदर्भात आमची ध्येये पूर्ण करण्यात यश येईल, असे सिंग यांनी स्पष्ट केले.

मुख्य मुद्दा भरपाईचा

अणुऊर्जा केंद्रात काही दुर्घटना घडल्यास आणि त्यात जिवीत हानी झाल्यास भरपाई कोणत्या निकषांनुसार द्यायची हा महत्वाचा मुद्दा आहे. ही भरपाई आंतरराष्ट्रीय निकषांच्या अनुसार द्यावी लागते. ही भरपाई देण्याचे पूर्ण उत्तरदायित्व अणुऊर्जा केंद्राचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या कंपनीची असेल, अशी तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. तसेच, या भरपाईसाठी जो निधी आरक्षित करावा लागतो, त्याची व्यवस्थाही व्यवस्थापक कंपनीला करावी लागणार आहे. अणुऊर्जा नियामक प्राधिकरणाला वैधानिक दर्जा देण्याची तरतूदही या विधेयकात आहे.

खासगी क्षेत्राला वाव

या विधेयकामुळे खासगी क्षेत्राला अणुऊर्जानिर्मितीत सहभाग घेण्याची संधी प्राप्त होणार आहे. खासगी उद्योग, त्यांचे तांत्रिक साहाय्य आणि सहयोगी कंपन्या यांना या विधेयकामुळे भारतात अणुऊर्जा केंद्र स्थापन करणे आणि त्याचे व्यवस्थापन करणे, यासाठी अनुमती मिळविणे शक्य होणार आहे. ही अनुमती त्यांना अणुऊर्जा नियामक प्राधिकरणाकडून दिली जाईल. अणुऊर्जा केंद्रांसाठी लागणाऱ्या अणुइंधनाची वाहतूक करण्यासाठीही खासगी कंपन्यांना अनुमती दिली जाईल. तथापि, युरेनियमचे संपृक्तीकरण, उपयोगात आणलेल्या इंधनाचा निचरा करणे, तसेच अणुऊर्जानिर्मितीसाठी आवश्यक ‘जडजला’ची निर्मिती करणे या तीन बाबी मात्र, पूर्णत: केंद्र सरकारच्या आधीन राहणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन आणि सुरक्षा यांच्यामुळे या तीन बाबी पूर्णत: केंद्र सरकारच्या आधीन राहतील, अशी सोय या विधेयकात आहे. हे विधेयक भारताला अणुऊर्जेचे केंद्र बनविण्यासाठी साहाय्यभूत ठरेल, अशी प्रतिक्रिया अनेक तज्ञांनी व्यक्त केली.

विरोधकांचा सभात्याग

हे विधेयक लोकसभेत संमत होत असताना विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला. चर्चेत भाग घेताना काही विरोधी सदस्यांनी या विधेयकातील काही तरतुदींवर टीका केली. अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी क्षेत्राला वाव दिल्यास देशाची सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते, असे काही सदस्यांचे म्हणणे होते. तथापि, देशाची वीजेची आवश्यकता दिवसेंदिवस वेगाने वाढत आहे. अशा स्थितीत आपण केवळ ऊर्जेचा पारंपरिक स्रोतांवर अवलंबून राहू शकत नाही. आपल्याला अणुऊर्जेचा विचार करावाच लागेल, असे प्रत्युत्तर सत्ताधारी सदस्यांकडून देण्यात आले. मात्र, विरोधकांचे समाधान न झाल्याने त्यांनी सभात्याग करत आपला निषेध नोंदविल्याचे दिसून आले.