मुख्यमंत्र्यांविरोधात सीबीआय चौकशी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना, 1270 कोटी रुपयांचे प्रकरण

नवी दिल्ली. अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. त्याच्या कुटुंबाशी संबंधित कंपन्यांना सरकारी कंत्राटे दिल्याच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. हे प्रकरण सुमारे 1270 कोटी रुपयांच्या करारातील कथित अनियमिततेशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये खांडू कुटुंबाच्या चार कंपन्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे.

वाचा:- राहुल गांधींचा पीएम मोदींना सवाल, म्हणाले- प्रत्येक संकटात गरीब का मरतात?

न्यायालयाचे कडक निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सीबीआयला पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, मुख्य सचिवांना एक नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यास सांगितले आहे, जो तपास यंत्रणेशी समन्वय साधेल. तपासाशी संबंधित कोणतेही रेकॉर्ड नष्ट करू नये, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले.

सीबीआय प्राथमिक तपास करणार आहे

न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सीबीआय प्रथम प्राथमिक तपास (पीई) नोंदवेल. यामध्ये नोव्हेंबर 2015 ते 2025 या कालावधीत दिलेली कंत्राटे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया तपासण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारला आठवडाभरात आदेशाचे पालन करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला 16 आठवड्यांत स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये या प्रकरणाच्या सविस्तर आणि स्वतंत्र तपासाची गरज आहे की नाही हे स्पष्ट करण्यात येणार आहे.

वाचा:- राघव चढ्ढा यांनी पुस्तकासह पोस्ट केले, लिहिले- तुमचे कौशल्य तुमच्या शिक्षक आणि वरिष्ठांसमोर इतके दाखवू नका की त्यांना असुरक्षित वाटेल.

काय आहेत आरोप?

याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की 2015 ते 2025 दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या कुटुंबाशी संबंधित कंपन्यांना – त्यांची पत्नी, आई आणि पुतण्या यांच्याशी संबंधित कंपन्यांना – योग्य प्रक्रियेशिवाय सुमारे 1,245 कोटी रुपयांची कंत्राटे दिली गेली. याशिवाय मुख्यमंत्र्यांचे पुतणे त्सेरिंग ताशी, जे तवांगचे आमदार आहेत आणि कंपनीचे मालक आहेत, यांनाही नियमांकडे दुर्लक्ष करून कंत्राट देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आता या प्रकरणातील सीबीआयच्या प्राथमिक तपासातून या आरोपांमध्ये किती तथ्य आहे हे स्पष्ट होईल आणि मोठ्या तपासाची गरज आहे का.