देशभरातील लोकांना हवा स्वच्छ करण्याचा अधिकार आहे.

केवळ दिल्ली-एनसीआरचा अधिकार नव्हे – सर्वोच्च न्यायालय

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानीतील प्रदूषणाच्या स्थितीवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महत्त्वाची टिप्पणी केली. प्रदूषण नियंत्रण धोरण केवळ दिल्लीसाठी असू शकत नाही, जर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील शहरांना स्वच्छ हवेचा अधिकार आहे, तर मग अन्य शहरांच्या लोकांना हा अधिकार का नाही? स्वच्छ हवेचा अधिकार केवळ दिल्ली-एनसीआरपुरती मर्यादित राहू शकत नाही, तर देशभरातील नागरिकांना मिळायला हवा असे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी म्हटले आहे. प्रदूषण नियंत्रणावरून धोरण पूर्ण देशासाठी असायला हवे.  फटाक्यांवर बंदी घालायची असेल तर पूर्ण देशात घातली जावी असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. 3 एप्रिल रोजीच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी झाली आहे. याचिकेत दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाक्यांची विक्री, साठवणूक, वाहतूक आणि निर्मितीवर पूर्ण बंदीच्या आदेशाला बदलण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

बंदी विरोधात याचिका

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाक्यांवर पूर्ण बंदीच्या विरोधात दाखल याचिकेप्रकरणी वायू गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाला नोटीस जारी केली. आयोगाला याप्रकरणी 2 आठवड्यात भूमिका मांडावी लागणार आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी एप्रिल महिन्यात सुनावणी केली होती.