'थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज'च्या लोकांना अमेरिकेत नो एंट्री, ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर चर्चेत आलेले हे देश कोण आहेत?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा इमिग्रेशनबाबत कठोर भूमिका घेत जगभरात खळबळ उडवून दिली आहे. वॉशिंग्टनमधील एका अफगाण नागरिकाने दोन नॅशनल गार्ड सैनिकांवर झालेल्या कथित गोळीबाराच्या एका दिवसानंतर, ट्रम्प यांनी जाहीर केले आहे की अमेरिका “तिसऱ्या जगातील देशां”मधून होणारे स्थलांतर पूर्णपणे थांबवण्याची तयारी करत आहे.

ट्रम्प यांनी 'ट्रुथ सोशल' प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केले की जरी अमेरिका तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत झाली असली तरी, सध्याच्या इमिग्रेशन कायद्यांनी त्या प्रगतीला “अवघड” केले आहे. तो दावा करतो की “सर्व तृतीय जगातील देशांमधून” स्थलांतर तात्पुरते थांबवले नाही तर अमेरिकन प्रणाली “पूर्णपणे पुनर्प्राप्त” होऊ शकणार नाही.

ट्रम्प इथेच थांबले नाहीत. तो म्हणाला की तो “लाखो बिडेन बेकायदेशीर प्रवेश” संपवेल आणि ज्यांना तो “अमेरिकेला निव्वळ मालमत्ता मानत नाही” किंवा “जे आपल्या देशावर प्रेम करण्यास सक्षम नाहीत अशा सर्व परदेशी लोकांना हद्दपार करतील.” त्याच्या योजनेत सर्व स्थलांतरितांना “सार्वजनिक शुल्क, सुरक्षिततेचा धोका किंवा पाश्चात्य सभ्यतेशी सुसंगत नसलेल्या” समजल्या जाणाऱ्या निर्वासितांचा समावेश आहे.

“तिसरे जग” हा शब्द कुठून आला?

ट्रम्प यांच्या नव्या वादात, मोठा प्रश्न असा आहे की “तिसरे जगातील देश” कशाला म्हणतात? दुसऱ्या महायुद्धानंतर आलेल्या शीतयुद्धाच्या काळात हा शब्द लोकप्रिय झाला. त्यावेळेस जग तीन भागांमध्ये विभागले गेले होते –

• ऐतिहासिकदृष्ट्या पहिल्या जगामध्ये अमेरिका, पश्चिम युरोप, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया इत्यादींचा समावेश होता. काही आफ्रिकन प्रदेश देखील येथे समाविष्ट केले गेले कारण ते युरोपियन राजवटीत होते – जसे की पश्चिम सहारा (स्पेन), वर्णद्वेषी दक्षिण आफ्रिका आणि नामिबिया.
• दुसऱ्या जगात कम्युनिस्ट आशियाई देश (उत्तर कोरिया, व्हिएतनाम, लाओस, मंगोलिया) सोबत सोव्हिएत युनियन आणि पूर्व युरोप (जसे की पोलंड, पूर्व जर्मनी, चेकोस्लोव्हाकिया) प्रजासत्ताकांचा समावेश होता.
• आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील जवळजवळ सर्व उर्वरित देश तिसऱ्या जगात समाविष्ट केले गेले – मग ते लोकशाही असो किंवा हुकूमशाही राजवटीत.

आजकाल, तिसरे जग हा शब्द कालबाह्य, अपमानास्पद आणि भेदभाव करणारा मानला जातो, म्हणून आता आंतरराष्ट्रीय मंचांमध्ये “ग्लोबल साउथ”, “विकसनशील राष्ट्रे” किंवा “निम्न-मध्यम उत्पन्न असलेले देश” यासारख्या संज्ञा वापरल्या जातात.

ट्रम्पचे स्थलांतर धोरण आणि नवीन कृती

ट्रम्प प्रशासन आधीच आक्रमक इमिग्रेशन धोरणांवर काम करत होते, परंतु 28 नोव्हेंबरची घोषणा सर्वात कठोर मानली जात आहे. यूएससीआयएस (यूएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस) चे संचालक जोसेफ एडलो यांनी ट्विटरवर लिहिले, “राष्ट्रपतींच्या निर्देशानुसार, आम्ही अफगाणिस्तान आणि इतर 18 देशांतील प्रत्येक ग्रीन कार्डधारकाच्या स्थितीचे संपूर्ण पुनरावलोकन सुरू केले आहे. जेव्हा मीडियाने विचारले की या 19 देशांची यादी काय आहे, तेव्हा USCIS ने स्पष्ट केले की ही ट्रम्प यांच्या जून 2025 च्या कार्यकारी आदेशात दिलेली यादी होती, ज्याला “ओळखलेल्या चिंतेचे देश” म्हणतात.

कोणते देश “आयडेंटिफाइड कन्सर्न” अंतर्गत आहेत?

अफगाणिस्तान, म्यानमार, चाड, काँगो-ब्राझाव्हिल, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, इराण, लिबिया, सोमालिया, सुदान आणि येमेन हे 12 देश पूर्ण प्रवास बंदी आहेत. आंशिक प्रवास निर्बंध असलेले 7 देश आहेत – बुरुंडी, क्युबा, लाओस, सिएरा लिओन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान आणि व्हेनेझुएला. या देशांतील नागरिकांसाठी अमेरिकेत प्रवेश, व्हिसा, विद्यार्थी परवाना, ग्रीन कार्ड आणि आश्रय प्रक्रिया यावर कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत.

ट्रम्प यांच्या विधानावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, त्यांनी त्यांचे नवे धोरण अमलात आणल्यास केवळ स्थलांतरावरच नव्हे तर ग्रीन कार्ड आणि नागरिकत्व प्रक्रियेवरही त्याचा मोठा परिणाम होईल. समीक्षक याला वांशिक भेदभाव आणि राजकीय ध्रुवीकरण मानतात, तर समर्थकांना ते अमेरिकेच्या सुरक्षा आणि आर्थिक स्थिरतेशी जोडलेले दिसते.