बांगलादेशातील हिंसक निदर्शनांमध्ये सहभागी असलेल्या लोकांना शिक्षा होणार नाही, अंतरिम सरकारने अध्यादेश जारी केला

बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने जुलै 2024 च्या हिंसक निदर्शनांमध्ये सहभागी असलेल्यांना कायदेशीर कारवाईपासून मुक्तता देणारा अध्यादेश मंजूर केला आहे. या निषेधांमुळे शेख हसीनाचे सरकार पडले आणि युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार स्थापन झाले. कायदेशीर व्यवहार मंत्री आसिफ नजरुल यांनी सांगितले की, 'जुलै क्रांतिकारकांनी' लोकशाही सरकारच्या स्थापनेसाठी राजकीय प्रतिकार केला होता, त्यामुळे त्यांना ही सूट देण्यात आली आहे. वैयक्तिक फायद्यासाठी खून करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.

बांगलादेशातील मुहम्मद युनूसच्या अंतरिम सरकारने जुलै 2024 मध्ये हिंसक निदर्शनांमध्ये सहभागी असलेल्या लोकांना कायदेशीर प्रक्रियेतून सूट देण्यासाठी अध्यादेश मंजूर केला आहे. या निषेधांमधूनच बांगलादेशमध्ये 5 ऑगस्ट 2024 रोजी शेख हसिना यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हटवण्यात आले आणि त्यानंतर युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आले.

अंतरिम सरकारचे कायदेशीर व्यवहार मंत्री असिफ नजरुल यांनी सांगितले की, जुलैच्या क्रांतिकारकांवर त्यांच्या राजकीय प्रतिकाराच्या कृत्यांबद्दल कारवाई केली जाणार नाही. हा निर्णय घेत अंतरिम सरकारने जुलै २०१५चा जनआंदोलन संरक्षण आणि उत्तरदायित्व अध्यादेश जारी केला आहे.

काय म्हणाले प्रभारी मंत्री?
सरकारने यापूर्वीच या परिणामाची घोषणा केली होती आणि जुलैच्या आंदोलनात सहभागी असलेल्या लोकांना आणि तरुणांना या परिणामाची हमी देखील दिली होती. देशातून फॅसिस्ट सरकार हटवण्यासाठी आणि लोकशाही सरकार स्थापन करण्यासाठी क्रांतिकारकांनी राजकीय प्रतिकार केला होता, त्यामुळे त्यांना कायदेशीर खटल्यातून सूट देण्यात आली आहे, असे मत नजरुल यांनी व्यक्त केले.

प्रभारी मंत्री म्हणाले, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला घडलेल्या घटनांबाबत पोलिसांनी नोंदवलेले गुन्हे मागे घेतले जातील. तसेच नवीन गुन्हा दाखल होणार नाही. या क्रांतिकारकांना जुलैचे योद्धे म्हटले जाईल. नजरल म्हणाले, देशात कोणतीही व्यक्ती कायद्याच्या वर नाही. जुलै आणि ऑगस्टमध्ये वैयक्तिक स्वार्थापोटी कोणाचीही हत्या करणाऱ्यावर कायद्याच्या विहित प्रक्रियेनुसार कारवाई केली जाईल.