यूपीमध्ये कायमस्वरूपी डीजीपी नियुक्ती पुन्हा पुढे ढकलली, यूपीएससीने अधिकाऱ्यांची यादी परत केली

लखनौ, 20 मार्च. उत्तर प्रदेशातील पूर्णवेळ पोलीस महासंचालक (डीजीपी) यांची नियुक्ती प्रक्रिया पुन्हा एकदा रखडली आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) राज्य सरकारने आक्षेपांसह पाठवलेले वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांचे पॅनल परत केले आहे. गृह विभाग आणि पोलिस मुख्यालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगाने पात्रता आणि प्रक्रियात्मक मानकांचे पालन करण्यावर प्रश्न उपस्थित करून पुनरीक्षणासाठी फाइल परत केली आहे.

योगी आदित्यनाथ यांच्या मान्यतेनंतर राज्य सरकारने नुकतीच वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांची नावे यूपीएससीकडे पाठवली होती, मात्र आयोगाच्या आक्षेपामुळे ही प्रक्रिया आता रखडली आहे, त्यामुळे नियुक्तीला आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे. या घडामोडींमुळे उत्तर प्रदेशमध्ये नियमित डीजीपीच्या नियुक्तीची प्रतीक्षा चार वर्षांपेक्षा जास्त झाली आहे.
सध्याचे कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्णा अतिरिक्त पदभार सांभाळत असून त्यांच्या नावाचा सुधारित पॅनेलमध्ये पुन्हा विचार केला जाऊ शकतो. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकार यूपीएससीचे आक्षेप दूर करून या प्रस्तावात सुधारणा करेल आणि लवकरच पुन्हा नवीन यादी पाठवेल. यूपीएससीने मंजूर केलेल्या पॅनेलमधून राज्य सरकारच्या निवडीनंतरच अंतिम नियुक्ती केली जाईल.