सौरव दास विरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका, ओळख आणि नागरिकत्व तपासण्याची मागणी – ..

देशातील राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात एक नवीन आणि अनोखे प्रकरण जोर धरताना दिसत आहे. झुरळ जनता पक्षाचे (CJP) राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि पत्रकार सौरव दास यांच्या विरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत सौरव दासची खरी ओळख, नागरिकत्व, पालकांची माहिती आणि त्याची संपूर्ण पार्श्वभूमी याची सविस्तर चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणाच्या प्राथमिक सुनावणीनंतर मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, संबंधित अधिकारी आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला नोटीस बजावून यासंदर्भात उत्तर मागितले आहे.

गणेश कुमार यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या या याचिकेत सौरव दासची ओळख आणि राष्ट्रीयत्वाबाबत अनेक महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. न्यायपालिका आणि संवैधानिक संस्थांविरुद्ध आक्षेपार्ह आणि दिशाभूल करणारी टिप्पणी करणाऱ्या या व्यक्तीच्या भूतकाळातील नोंदी आणि वंशावळीची सखोल चौकशी व्हायला हवी, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. तपासात त्यांच्या दाव्यांमध्ये किंवा कागदपत्रांमध्ये कोणतीही फसवणूक किंवा अनियमितता आढळल्यास त्यांचे आधार कार्ड, पासपोर्ट आणि इतर सरकारी कागदपत्रे तत्काळ रद्द करण्यात यावीत, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

याचिकाकर्त्याने आपली मागणी केवळ पार्श्वभूमी तपासणीपुरती मर्यादित ठेवली नाही, तर न्यायपालिका आणि भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध केलेल्या कथित अपमानास्पद टिप्पण्यांमुळे सौरव दासचे सोशल मीडिया खाते (एक्स आणि इंस्टाग्राम) ब्लॉक करण्याचे आवाहनही त्याने न्यायालयाला केले आहे. त्याला कोणत्याही सार्वजनिक किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर न्यायपालिकेविरुद्ध वादग्रस्त आणि दिशाभूल करणारी विधाने करण्यापासून रोखण्यात यावे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. प्रकरणाची संवेदनशीलता लक्षात घेता न्यायालयाने संबंधित पक्षांना सहा आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

हायकोर्टाने नोटीस बजावल्यानंतर आणि ही याचिका समोर आल्यानंतर झुरळ जनता पक्षातून (सीजेपी) तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. CJP नेते आशुतोष रांका यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट केले आणि हे त्रासदायक कृत्य म्हटले. त्यांनी लिहिले की, एखाद्या व्यक्तीचे कुटुंब, नागरिकत्व आणि पार्श्वभूमीला त्याच्या कामाशी किंवा विचारांशी असहमत असल्याच्या आधारे लक्ष्य करणे पूर्णपणे लज्जास्पद आहे. लोकशाहीत विचारांच्या अभिव्यक्तीच्या विरोधात असे डावपेच किती दिवस वापरले जात राहणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

मद्रास उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावल्यानंतर आता केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय आणि सोशल मीडिया कंपन्यांच्या प्रतिक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सहा आठवड्यांच्या आत न्यायालयात दाखल करण्यात येणाऱ्या उत्तरांमुळे तपास यंत्रणा सौरव दासची कागदपत्रे आणि पार्श्वभूमी तपासणार की न्यायालय ही याचिका फेटाळणार हे स्पष्ट होईल. सध्या हा मुद्दा कायदेशीर चर्चेत तसेच राजकीय आणि सोशल मीडियाच्या क्षेत्रात चर्चेचा मुख्य केंद्र बनला आहे.