शिवपूजेविरोधातील याचिका फेटाळली

कर्नाटकातील प्रकरण, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

कर्नाटकातील कलबुर्गी जिल्ह्यातील आळंद या गावातील दर्ग्यात शिवरात्रीनिमित्त होणाऱ्या शिवपूजेविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. ही याचि या दर्ग्याच्या व्यवस्थापन समितेने सादर केली होती. न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. एस. सी. शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी करण्यात आली. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने एकमुखाने याचिका फेटाळण्याचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयात येण्यापूवी हे प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले होते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शिवपूजा झाली पाहिजे, असा निर्णय दिला होता. या निर्णयाच्या विरोधात दर्गा व्यवस्थापन समितीने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल याचिका सादर केली होती. तीही फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे शिवरात्रदिनी शिवपूजेचा मार्ग आता कायदेशीररित्या मोकळा झाला आहे.

वक्फ संपत्ती असल्याचा दावा

हा दर्गा वक्फ संपत्ती असल्याचा निर्णय वक्फ न्यायाधिकरणाने दिला आहे, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. मात्र, विशिष्ट दिवशी या दर्ग्यात पूजा-आर्चा करण्यासाठी अनुमती दिली जावी, अशी मागणी करणारी याचिका हिंदू पक्षकारांकडून कर्नाटक उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली होती. तशी अनुमती देणारा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 15 फेब्रुवारीला साजऱ्या होणार असलेल्या शिवरात्र उत्सवप्रसंगीही या स्थानी शिवपूजा करण्याचा अधिकार हिंदू भाविकांना मिळाला आहे. मात्र, दर्गा व्यवस्थापन समितीला हा निर्णय मान्य न झाल्यामुळे प्रकरण सर्वोच्च न्यायलयात पोहचले.

प्रकरण नेमके काय आहे…

ही विवादित मालमत्ता मरदान ए गैब यांची समाधी असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. हे स्थान 1976 मध्ये वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याआधी 1968 मध्ये या स्थानाचे सर्वेक्षण नगर परिषदेने केले होते. त्यानंतर दर्ग्यात समाधी किंवा मंदीर बांधण्यासाठी अनुमती मागणारा अर्ज नाकारण्यात आला होता, असाही याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. त्यानंतर 2022 मध्ये श्रीसिद्धलिंगस्वामी करुणेश्वर मंदीर या संस्थेने महाशिवरात्रींच्या दिवशी मझारमधील शिवलिंग शुद्ध करण्यासाठी ‘आळंद चलो’ या आंदोलनाचे आवाहन केले होते. या मंदिराच्या स्वामींनी पदयात्रा कार्यक्रमाचीही घोषणा केली होती. दर्गा व्यवस्थापन समितीने वक्फ प्राधिकरणासमोर अर्ज सादर केला होता. या अर्जावर 2024 मध्ये वक्फ प्राधिकरणाने निर्णय दिला होता. हिंदू पक्षकारांनी या निर्णयाला कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या आव्हान याचिकेवर अद्याप सुनावणी झालेली नाही. मात्र ही सुनावणी प्रलंबित आहे, तो पर्यंत या परिसरात विशिष्ट दिवशी शिवपूजा करण्यास उच्च न्यायलयाकडून अनुमती मिळाली आहे. मूळचा हा दर्गा नसून ते संत राघव चैतन्य स्वामी यांचे समाधीस्थान आहे. त्यामुळे तेथे पूजा करण्याचा आमचा अधिकार आहे, असे हिंदू बाजूचे म्हणणे आहे.