राम मंदिर चोरी प्रकरणी एफआयआर लिहिण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

अयोध्येतील राम मंदिरातील प्रसादाच्या चोरीच्या प्रकरणाला 10 दिवसांहून अधिक दिवस उलटून गेले तरी योगी सरकारने अद्याप एफआयआर नोंदवलेला नाही. एफआयआर दाखल न करून दोषींना वाचवले जात असल्याचा आरोपही विरोधक योगी सरकार आणि भाजपवर करत आहेत. दरम्यान, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात राम मंदिराच्या प्रसादात फेरफार केल्याप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच, या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि कालबद्ध चौकशीची विनंती केली आहे.

ही याचिका दोन वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. सीबीआयच्या नेतृत्वाखालील विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) 'श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट'च्या कामकाज आणि प्रशासनाशी संबंधित आर्थिक अनियमितता आणि इतर बेकायदेशीरतेची चौकशी करावी, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.

हेही वाचा: NEET पुनर्परीक्षेचा पेपर फुटला? व्हायरल व्हिडिओचे सत्य जाणून घ्या

सूचनांसाठी विनंती

जनहिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि कोट्यवधी भाविक आणि देणगीदारांचा विश्वास राखण्यासाठी आवश्यक अशा नियामक, पर्यवेक्षी आणि लेखापरीक्षण यंत्रणा तयार करण्यासाठी आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार आणि ट्रस्टला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

याचिकेत काय म्हटले आहे?

अजय कुमार राय आणि दिनेश कुमार यादव अशी याचिका दाखल करणाऱ्या दोन वकिलांची नावे आहेत. त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, 'श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टशी संबंधित निधी गहाळ झाल्याचे आणि अन्य कथित अनियमिततेचे अहवाल खरे ठरतात की नाही, अशा अहवालांमुळे अयोध्येचे वैभव पुनर्संचयित करण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या पिढ्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.'

हेही वाचा: अयोध्या: राम मंदिराच्या चोरी प्रकरणावर तयार करण्यात आलेल्या एसआयटीच्या तपास अहवालात ते आहे का?

जनतेचा विश्वास वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे

याचिकेत म्हटले आहे की उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या एसआयटीने एफआयआर किंवा कोणत्याही नियमित गुन्हेगारी प्रकरणाशिवाय या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. या याचिकेत म्हटले आहे की, ट्रस्टच्या गहाळ निधी आणि इतर कथित अनियमिततेच्या अहवालांची सत्यता स्वतंत्रपणे तपासली जावी. जटिल आर्थिक आणि गुन्हेगारी तपास हाताळण्यासाठी आवश्यक कौशल्य, संसाधने आणि संस्थात्मक यंत्रणा असलेल्या एजन्सीद्वारे तपास केला जावा.

याचिकेत म्हटले आहे की, 'गुन्हेगारी तपासात विशेष कौशल्य नसलेल्या प्रशासकीय अधिका-यांचा समावेश असलेल्या विशेष तपास पथकाकडून प्राथमिक तपास करण्याऐवजी अशा तपासामुळे जनतेला अधिक विश्वास मिळेल.