मासिक पाळीच्या दरम्यान सशुल्क रजेबाबत याचिका फेटाळली.

सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या करिअरबाबत व्यक्त केली भीती

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने नोकरदार महिलांना मासिक पाळीची रजा देण्यासाठी देशव्यापी धोरणाची विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास शुक्रवारी नकार दिला. जर यासंबंधी कायदा लागू झाला तर कोणीही महिलांना कामावर ठेवणार नाही, तर त्यांचे करिअर उद्ध्वस्त होईल, अशी भीती सरन्यायाधीशांनी व्यक्त करत संबंधित जनहित याचिका फेटाळली आहे. तथापि, सक्षम अधिकारी निवेदनांचा विचार करू शकतात आणि सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर, मासिक पाळीच्या रजेबाबत धोरण तयार करण्याच्या शक्यतेचा आढावा घेऊ शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

महिलांना मासिक पाळीवेळी पगारी रजा देण्यासंबंधी कायदा करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. यावरील सुनावणीवेळी न्यायाधीशांनी सर्व पैलूंनी विचार करत निवाडा दिला. संबंधित महिलांना पगारी रजा देण्यासंबंधी कायदा झाल्यास अशा परिस्थितीत कोणीही महिलांना कामावर ठेवणार नाही आणि अशा तरतुदीमुळे अनवधानाने लिंगभेदी रूढींना बळकटी मिळेल, असे सांगून, महिला विद्यार्थिनी आणि नोकरदार महिलांना मासिक पाळीची रजा देण्यासाठी देशव्यापी धोरणाची विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. जनहित याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना निवेदनांवर योग्य कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. याप्रसंगी ‘अशा याचिका भीती निर्माण करण्यासाठी, महिलांना बदनाम करण्यासाठी, मासिक पाळी ही त्यांच्यासोबत घडणारी वाईट गोष्ट आहे असे म्हणण्यासाठी दाखल केल्या जातात… परंतु ज्या नियोक्त्याला पगारी रजा द्यावी लागते त्याचा विचार करा.’ अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली.

सरन्यायाधीशांनी मासिक पाळीच्या रजा कायद्याद्वारे अनिवार्य करण्याच्या संभाव्य सामाजिक परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली. अशा याचिकांमुळे अनवधानाने महिलांबद्दलच्या रूढींना बळकटी मिळू शकते, असेही म्हटले आहे. काही राज्ये आणि संस्थांनी मासिक पाळीच्या रजा लागू करण्यासाठी आधीच पावले उचलली आहेत. त्यांनी केरळचे उदाहरण दिले, जिथे शाळांना सूट देण्यात आली आहे. अनेक खाजगी कंपन्यांनीही महिला कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छेने अशी रजा दिली असल्याचे याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील एम. आर. शमशाद यांनी सांगितले.