मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही! याचिकाकर्त्यांचा हायकोर्टात युक्तिवाद

राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरवताना सादर केलेल्या अहवालाला याचिकाकर्त्यांनी आज आक्षेप घेतला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही तर केंद्र सरकारला असून राज्य सरकारने आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत घटनेचे उल्लंघन केल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला.

मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून तसा कायदा संमत केला, मात्र या कायद्यामुळे मराठय़ांना आरक्षण मिळाले असून आरक्षण अवैध असल्याचा दावा करत हायकोर्टात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या एकत्रित याचिकांवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या पूर्णपीठासमोर आज गुरुवारी सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, सामाजिक, शैक्षणिक निकषावर दिलेले आरक्षण आणि जातीय निकषावर दिलेले आरक्षण वेगवेगळे आहेत. मुळात केंद्र सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार असताना राज्य सरकारने समाजाला सरसकट आरक्षण दिले.

– सुनावणीवेळी ज्येष्ठ वकील अंतुरकर यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देणाऱया शुक्रे समितीच्या अहवालावर आक्षेप घेतला. समितीच्या अहवालात अनेक त्रुटी असून हा अहवाल आक्षेपार्ह असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.