पश्चिम आशियातील युद्धादरम्यान मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, या जीवनावश्यक वस्तू 30 जूनपर्यंत करमुक्त झाल्या आहेत

पेट्रोकेमिकल सीमा शुल्क सूट: पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पेट्रोकेमिकल क्षेत्राला मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवर 30 जून 2026 पर्यंत संपूर्ण सीमाशुल्क सूट जाहीर केली आहे. हे पाऊल विशेषतः प्लास्टिक, कापड, फार्मा, पॅकेजिंग आणि ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रांसाठी उपयुक्त ठरेल.

मध्यपूर्वेतील संघर्ष आणि त्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीतील विस्कळीतपणा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. सूट उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉकची उपलब्धता सुनिश्चित करेल आणि इनपुट खर्च कमी करेल. यामुळे अंतिम उत्पादनांच्या किमतीही कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलवरही कर कपात

याआधीही सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रत्येकी 10 रुपयांची सवलत दिली होती, जेणेकरून तेल कंपन्यांवर किंमती वाढवण्याचा दबाव येऊ नये. मात्र, एलपीजी घरगुती सिलिंडरच्या किमतीत 60 रुपयांनी वाढ झाली असून, व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमती तीन पटीने वाढल्या आहेत.

घरगुती उद्योगाला फायदा होईल

यावेळी, सवलतीमध्ये समाविष्ट असलेल्या पेट्रोकेमिकल्समध्ये अमोनियम नायट्रेट, पॉलिस्टर रेझिन, फॉर्मल्डिहाइड, युरिया फॉर्मलडीहाइड, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, निर्जल अमोनिया, टोल्युइन, स्टायरीन, मिथेनॉल आणि एसिटिक ऍसिड यांचा समावेश आहे.

देशांतर्गत उद्योगासाठी आवश्यक कच्च्या मालाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, डाउनस्ट्रीम क्षेत्रावरील खर्चाचा दबाव कमी करणे आणि देशातील पुरवठा साखळी स्थिरता राखणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

एलपीजी संकटावरही सरकार कारवाई करत आहे

जागतिक वायू संकटाचा सामना करण्यासाठी आणि देशांतर्गत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी, भारत सरकारने 1 एप्रिल 2026 पासून व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या वितरण आणि पुरवठ्यावर नवीन कठोर नियम लागू केले आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जारी केलेल्या या मार्गदर्शक तत्त्वांचा मुख्य उद्देश काळाबाजार थांबवणे आणि रुग्णालये आणि सुरक्षा दलांसारख्या अत्यावश्यक सेवांना अखंडित गॅस पुरवठा सुनिश्चित करणे आहे.

हेही वाचा- पश्चिम आशिया संकटावर पंतप्रधान मोदींची उच्चस्तरीय बैठक… सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्थेवर मोठे विचारमंथन झाले.

इराण-इस्रायल संघर्षामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून गॅस पुरवठ्यात होणारा संभाव्य व्यत्यय लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. नवीन नियमांनुसार, व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या खरेदीसाठी ग्राहक ओळख (केवायसी) आणि वापर घोषणा आता अनिवार्य करण्यात आली आहे, जेणेकरून पुरवठा पारदर्शक आणि नियंत्रित राहील.