राजधानी दिल्लीतील प्रदूषणाचे गंभीर संकट पाहता सरकार आता कठोर आणि मोठे निर्णय घेण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. तुम्ही दिल्लीत पेट्रोल किंवा सीएनजीवर चालणारे नवीन वाहन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर येत्या काही दिवसांत ते तुमच्या खिशाला भारी पडू शकते. सरकारचा संपूर्ण भर आता प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांना परावृत्त करण्यावर आहे, त्यासाठी ही वाहने महाग करण्याची रणनीती तयार करण्यात येत आहे. या अंतर्गत पेट्रोल आणि सीएनजी वाहनांवर अतिरिक्त पर्यावरण शुल्क (ग्रीन टॅक्स) लादण्यासोबतच नोंदणी शुल्कातही वाढ करता येईल.
पारंपरिक इंधनावरील वाहनांऐवजी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन धोरणात कठोर तरतुदींची तयारी.
प्रदूषणाविरुद्धच्या या लढ्यात, लोकांनी हळूहळू पेट्रोल आणि सीएनजी सोडून इलेक्ट्रिक वाहनांकडे (EV) वळावे, असा सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे. त्यामुळेच नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात अशा प्रस्तावांचा समावेश करण्यात आला असून, त्यामुळे पारंपरिक इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांची खरेदी महागणार आहे. तज्ज्ञ आणि माजी परिवहन मंत्री अनिल छिछरा यांनी असेही मत मांडले की केवळ इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त करणे किंवा त्यावर अनुदान देणे पुरेसे नाही. पेट्रोल आणि सीएनजी वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाविरोधात कठोर पावले उचलली जात नाहीत, तोपर्यंत हवेची गुणवत्ता सुधारणे कठीण आहे.
पार्किंग शुल्क आणि एकरकमी शुल्कातही मोठी वाढ होऊ शकते, जेणेकरून वाहनांचा भार आणि रस्त्यांवरील प्रदूषण या दोन्ही गोष्टी कमी करता येतील.
सरकारची ही योजना केवळ वाहने खरेदी करण्यापुरती मर्यादित राहणार नाही, तर ती रस्त्यावर टाकणेही महागात पडू शकते. या प्रस्तावानुसार नवीन वाहनांच्या नोंदणीच्या वेळी आकारण्यात येणारे एकवेळ शुल्क वाढवले जाऊ शकते. याशिवाय पार्किंग शुल्कातही वाढ करण्याचा विचार सुरू आहे. या पावलांमुळे खासगी वाहनांच्या वाढत्या संख्येला आळा तर बसेलच, शिवाय शहरातील वाहतूक आणि प्रदूषण या दोन्हींची पातळीही कमी होईल, असा विश्वास आहे. सध्या सर्व पक्षांचे मत घेऊनच सरकार या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी देईल.
Comments are closed.