Petrol Diesel Price Hike: पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत 5-7 रुपयांनी वाढ होऊ शकते, जाणून घ्या का तज्ज्ञांना धक्का बसला?

बिझनेस डेस्क- पेट्रोल डिझेलच्या किमतीत वाढ: कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. कोटक सिक्युरिटीजचे चलन आणि कमोडिटी रिसर्चचे प्रमुख अनिंद्य बॅनर्जी म्हणतात की सामान्य ग्राहकांसाठी पेट्रोल आणि डिझेल प्रति लिटर 5 ते 7 रुपयांनी महाग होऊ शकतात. याशिवाय एलपीजी आणि सीएनजीच्या किमतीतही वाढ होण्याची शक्यता आहे.

ते म्हणाले की, सरकार आणि तेल कंपन्यांनी आत्तापर्यंत सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी वाढत्या आणि सततच्या दबावामुळे किमतीतील वाढ टाळणे कठीण होत आहे.

ऊर्जा संकटाचा भार कोण सहन करत आहे?

अनिंद्य बॅनर्जी यांच्या मते, सध्याच्या ऊर्जा संकटाचा अर्थव्यवस्थेच्या चार मुख्य क्षेत्रांवर परिणाम होत आहे. सरकारी तेल कंपन्या (OMCs), सरकार, औद्योगिक क्षेत्र आणि सामान्य घरे. त्यांनी स्पष्ट केले की, आतापर्यंत उत्पादन शुल्कात कपात करून या भाराचा काही भाग सरकारने उचलला आहे.

त्याच वेळी, तेल कंपन्यांना “अंडर-रिकव्हरी” म्हणजेच पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची सवलतीच्या दरात विक्री केल्यामुळे प्रचंड तोटा सहन करावा लागत आहे. बॅनर्जी म्हणाले की, औद्योगिक वापरकर्त्यांसाठी ऊर्जेच्या किमती आधीच वाढल्या आहेत.

तथापि, सामान्य ग्राहकांना आतापर्यंत या वाढीपासून मोठ्या प्रमाणात संरक्षण मिळाले आहे. असे असले तरी कच्च्या तेलाच्या किमती दीर्घकाळ चढ्या राहिल्यास त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांवरही होणार हे निश्चित.

हे संकट वेगळे का आहे?

अनिंद्य बॅनर्जी यांचे मत आहे की, सध्याची परिस्थिती पूर्वीच्या परिस्थितींपेक्षा वेगळी आहे. तेल आणि वायूचा जागतिक तुटवडा नसला तरी पुरवठा मार्ग विस्कळीत होत आहेत. अमेरिका, इराण आणि इस्रायलचा समावेश असलेल्या पश्चिम आशियातील तणावामुळे तेल पुरवठा साखळी आणि शिपिंग ऑपरेशन्सवर प्रचंड दबाव आला आहे.

ते पुढे म्हणाले की, नेमके त्यामुळे हे संकट किती काळ चालू राहील हे सांगणे कठीण झाले आहे. हे फक्त एक महिना टिकू शकते किंवा ते अनेक महिने वाढू शकते. त्यामुळे सरकार सावधगिरी बाळगून इंधन दराबाबत कोणताही घाईघाईत निर्णय घेण्याचे टाळत आहे.

OMC वर वाढता दबाव

सरकारी तेल कंपन्या सध्या उच्च बाजार दराने कच्च्या तेलाची खरेदी करत आहेत, तरीही त्या पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची केवळ निश्चित किंमतींवरच विक्री करत आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांवर सातत्याने मोठा आर्थिक बोजा पडत आहे.

सरकारने दर वाढविण्यास परवानगी दिल्यास पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सुरुवातीला 5 ते 7 रुपयांनी वाढ होऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. याशिवाय एलपीजी सिलिंडर आणि सीएनजीही महाग होऊ शकतात.

सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे

महागाई आटोक्यात आणणे आणि सर्वसामान्यांवर होणारा आर्थिक बोजा थांबवणे हे सरकारसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. एकीकडे तेल कंपन्यांचा तोटा सातत्याने वाढत आहे. दुसरीकडे, इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे वाहतूक, शेती आणि दैनंदिन वस्तूंच्या किमतीतही वाढ होऊ शकते. त्यामुळे आगामी काळात सरकार आणि तेल कंपन्या काय निर्णय घेतात, याकडे बाजार आणि सर्वसामान्य या दोघांचेही लक्ष लागून राहिले आहे.