पोस्ट विभागातील रोजंदारी, आउटसोर्स अशा विविध नावाने काम करणाऱ्या कामगारांना कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी (ईपीएफ) कायदा लागू करण्याचे आदेश पुणे येथील भविष्यनिर्वाह निधी न्यायाधिकरणाने दिले आहेत. या आदेशानुसार पोस्ट मास्टर जनरल, पुणे यांच्याकडून सुमारे 10 कोटी 83 लाख रुपये आणि त्यावरील व्याजासह एकूण 21 कोटी रुपये वसूल केले जाणार आहेत.
सिटू जिल्हा समितीचे अध्यक्ष अजित अभ्यंकर यांनी याबाबतची माहिती दिली. पुणे, अहिल्यानगर, लातूर, सोलापूर आदी ठिकाणच्या शेकडो रोजंदारी कामगारांच्या वतीने सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सिटू) संलग्न आऊटसोर्स डाक कर्मचारी युनियनने ही तक्रार केली होती. गेल्या काही वर्षांपासून या प्रकरणाचा पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर कामगार संघटनेला न्याय मिळाला आहे. पोस्ट विभागात कायम कर्मचाऱ्यांची भरती थांबल्याने, मोठ्या प्रमाणात तरुणांना नेमणूकपत्र न देता अत्यल्प वेतनावर कामावर ठेवले जाते, असा आरोप संघटनेने केला होता. या कामगारांना कोणतेही सेवाशर्ती, वेतनमान किंवा कामगार कायद्यांचे संरक्षण दिले जात नव्हते. या निर्णयाबद्दल सिटूचे जिल्हा सचिव वसंत पवार म्हणाले, ‘देशात प्रथमच पोस्ट खात्यातील असुरक्षित कामगारांना ईपीएफ योजना लागू करण्याचा हा ऐतिहासिक निकाल आहे.
Comments are closed.