राज्य सरकारतर्फे महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या स्मारकांचे एकत्रीकरण करून राष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारण्याची प्रक्रियेला गती पकडणार तोच या प्रकल्पातील बाधित नागरिकांच्या पुनर्वसनावरून महापालिकेची कोंडी झाली आहे. नागरिकांचे पुनर्वसन याच भागात करण्याची भूमिका आमदार हेमंत रासने यांनी घेतल्याने प्रकल्प बारगळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
स्मारकाचे विस्तारीकरण आणि राष्ट्रीय स्मारकाची उभारणी करण्यासाठी राज्य सरकारने तब्बल 200 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या कामात होणाऱ्या विलंबाबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर महापालिकेने या प्रकल्पासाठी उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून प्रक्रिया गतिमान केली आहे. महापालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार, या भागातील 592 मालक आणि 326 भाडेकरू बाधित होणार आहेत. सुमारे 5 हजार 310 चौरस मीटर जागेची गरज आहे. बहुतांश बांधकामे 50 ते 60 वर्षे जुनी असल्याने त्यांचे पुनर्वसन अत्यावश्यक आहे. महापालिकेने बाधितांसाठी चार पर्याय देत मोबदला धोरणाचा सविस्तर अहवाल स्थायी समितीसमोर मांडला असून, त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. बाधित मालकांना त्यांच्या जागेच्या रेडी रेकनर दराच्या दुप्पट किमतीचा मोबदला दिला जाणार आहे. बांधकाम खर्चाचा घसारा वजा करून उर्वरित रकमेचाही दुप्पट मोबदला मिळेल. मालकांना इच्छेनुसार पालिकेच्या निवासी सदनिका दिल्या जातील. रोख मोबदला स्वीकारल्यास लागणारा आयकर महापालिकेकडून भरला जाईल. भाडेकरूंनादेखील 600 ते 1,000 रुपये मासिक भाड्याने सदनिका दिल्या जाणार आहेत. महापालिकेने मोबदला प्रस्ताव शासनाकडे पाठवून तातडीने भूसंपादन करण्याच्या सूचना प्राप्त केल्या आहेत. पण बाधितांचे पुनर्वसन आणि प्रशासनाचा समन्वय या दोन टप्प्यांवरच प्रकल्पाचे भवितव्य ठरणार आहे.
दरम्यान, कसबा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार हेमंत रासने यांनी बाधितांचे पुनर्वसन याच परिसरात करण्याची मागणी केली आहे. या भागातील नागरिकांचे उपजीविकेचे साधन परिसराशी जोडलेले आहे. त्यांचे पुनर्वसन शहराच्या दुसऱ्या भागात झाल्यास रोजगारावर परिणाम होईल. त्यामुळे महापालिकेने सुवर्णमध्य काढावा, असे त्यांनी नमूद केले आहे.
Comments are closed.