E20 पेट्रोल, पर्यायांची मागणी आणि ग्राहकांसाठी विमा संरक्षण याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका

न्युज डेस्क- इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) वरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. E20 इंधन धोरणाला आव्हान देणारी जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन अनेक मागण्या करण्यात आल्या आहेत. देशभरातील पेट्रोल पंपांवर सामान्य पेट्रोल आणि E10 (10 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) चा पर्याय ग्राहकांना उपलब्ध करून द्यावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने वकील नरेंद्र मिश्रा यांच्यामार्फत न्यायालयाला केली आहे.

याचिकेत म्हटले आहे की, इंधनाचा दर्जा आणि त्यात असलेले इथेनॉलचे प्रमाण याची स्पष्ट माहिती सर्व इंधन केंद्रांवर देण्यात यावी. यासाठी पेट्रोल डिस्पेन्सिंग मशिनवर अशी लेबले अनिवार्यपणे लावण्याची मागणी करण्यात आली आहे, जेणेकरून ग्राहकांना आपण कोणते इंधन खरेदी करत आहोत हे सहज समजू शकेल. याशिवाय पेट्रोल पंपावर ठळक माहिती देणारे फलक लावण्यात यावेत, ज्यामध्ये कोणते वाहन कोणत्या प्रकारच्या इंधनासाठी योग्य आहे, हे सांगावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

E20 धोरण पूर्णपणे लागू होण्यापूर्वी जुन्या वाहनांसाठी सुरक्षा उपायांची खात्री करावी, अशी मागणीही याचिकाकर्त्याने केली आहे. विशेषत: इथेनॉल मिश्रित इंधनाच्या संभाव्य परिणामांमुळे वाहनधारकांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागू नये यासाठी 2023 पूर्वी उत्पादित दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांसाठी विशेष विमा योजना देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

यासोबतच E20 पेट्रोलचा अतिरिक्त खर्च कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने ₹50 ते ₹55 प्रति लिटर योगदान देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. नवीन इंधन धोरण लागू करण्यापूर्वी ग्राहकांचे हित आणि वाहनांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

E20 पेट्रोल पॉलिसीबाबत राजकीय वादही वाढत आहेत. काँग्रेस आणि त्यांची युवा संघटना इंडियन युथ काँग्रेसने या धोरणाचा निषेध केला. आंदोलकांनी आरोप केला की E20 धोरणामुळे सामान्य वाहन मालकांचे नुकसान होऊ शकते, तर इथेनॉल उत्पादनात गुंतलेल्या कंपन्यांना फायदा होतो. आंदोलनादरम्यान आंदोलकांनी इथेनॉल उत्पादनाचे प्रतीक म्हणून उसाच्या रसाच्या यंत्राचा वापर केला आणि सरकारच्या धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले.

पर्यावरण संरक्षण, कच्च्या तेलाची आयात कमी करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून E20 पेट्रोलचे वर्णन सरकारने केले आहे. त्याच वेळी, समीक्षक जुन्या वाहनांशी सुसंगतता, इंजिनवर संभाव्य परिणाम आणि ग्राहकांना पर्याय देण्यासारखे मुद्दे उपस्थित करत आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतरच भविष्यातील दिशा स्पष्ट होणार आहे.