पालिका अधिकाऱ्यांना पैसे खाल्ले, राजकारण्यांनी शब्द दिले, 29 बंगले मालकांचा दावा, बंगले उभे राह

Pimpri Chinchwad News: पिंपरी चिंचवडमधील चिखली परिसरात इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेत उभारण्यात आलेले 36 बंगले तोडायला पालिकेने सुरुवात केली आहे. बुलडोझरने आज सकाळीपासून बंगल्यावरती कारवाई करण्यात येत आहे. पिंपरी चिंचवड शहरातील चिखली परिसरात इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेत बांधलेल्या 29 बेकादेशीर बंगले आणि इतर बांधकामे पाडण्यावर रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेला अपील अर्ज फेटाळला आहे, त्यामुळे हरित लवादाने दिलेला निर्णय कायम ठेवत, 31 मे पूर्वी ही नदीपात्रातील बांधकामे पाडून नदीचे मूळ क्षेत्र पुन्हा मूळ स्थितीत आणण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या होत्या. आज या बंगल्यांच्या तोडकामाला महानगरपालिकेने प्रारंभ केला. आपल्या स्वप्नातील घर डोळ्यादेखत बेचिराख होत असताना रहिवाशांनी एपीबी माझाशी बोलताना पालिका अधिकाऱ्यांनी परवानगी देण्याच्या नावाखाली पैसे घेतले, असे आरोप केले आहेत.

स्वप्नातलं घर पै-पै जमा करुन उभारलं पण…

स्वप्नातलं घर पै-पै जमा करुन उभारलेलं असतं, पण तेच घर डोळ्यादेखत बेचिराख झालं तर? पिंपरी चिंचवड मधील 36 बंगले मालकांवर ही वेळ आली आहे. चिखलीत इंद्रायणी नदीच्या पुररेषेत ही बंगले उभारण्यात आले आहेत. या बंगल्यावर कारवाईचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, मनोज जरे नामक विकासकाने आम्हाला हा प्लॉट रहिवाशी असल्याचं दाखवलं, त्यापुढे याचा दस्त कसा काय झाला? बांधकाम होत असताना पालिका अधिकाऱ्यांनी परवानगी देण्याच्या नावाखाली पैसे घेतले, असे आरोप रहिवाश्यांनी लावले आहेत.

विकासक मनोज जरे कोण आहे?

– मनोज जरे हा बांधकाम व्यावसायिक आहे
– बॉडी बिल्डिंग असोसिएशनच्या पिंपरी चिंचवड फेडरेशनच्या अध्यक्ष पदी आहे
– सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील अनेक राजकीय नेत्यांशी लागेबांधे आहेत
– याचं संबंधांचा फायदा घेत रिव्हर व्हीला प्रोजेक्ट राबवला
– सर्व समान्यांवरील कारवाई नंतर जरे वर काय कारवाई होणार का? की राजकीय संबंधामुळं अभय मिळणार? याकडे सर्वांचे लक्ष

बांग्लादेशी असल्यासारखी आमच्यावर कारवाई

आमच्या डोळ्यांसमोर आमची करोडो रूपये खर्च करून बांधलेली घरं पाडली जात आहेत. आम्हाला कोणत्याही प्रकारचा वेळ मिळालेला नाही. कालपासून पाऊस सुरू होता सामान शिफ्ट करता येत नव्हतं, अशी परिस्थिती आज आमच्यावर आली आहे. आम्ही भारतीय नाही बांग्लादेशी असल्यासारखी आमच्यावर त्यांनी कारवाई केली आहे.

शिरसाट नावाचा व्यक्ती यायचा अन्..

मनोज जरे यांनी 2018 साली येथे काम सुरू केलं. शासनाच्या, महानगरपालिकेच्या परवानगीने त्यानी आम्हाला प्लॉटींग करून दिले. आम्ही जेव्हा प्लॉट खरेदी केले, तेव्हा त्यांनी आम्हाला सातबारा दिला होता. त्यावेळी प्रत्येकाने आपल्याला जमेल तसा 2, 3 गुंठे जागा घेतली. या ठिकाणी बांधकामाची परवानगी नसताना महानगरपालिकेचे अधिकारी म्हणाले, तुम्ही बांधकाम करा, आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी पैसे खाल्ले, शिरसाट नावाचा व्यक्ती यायचा आणि पन्नास हजार ते एक लाख रूपये घेऊन जायचा. बांधकाम करा तुम्ही, माझी परवानगी आहे, असं सांगायचा. त्याने सांगितलं त्यावेळी आम्ही त्याचं ऐकून आम्ही घर बांधली. त्याचवेळी नगरपालिकेने कारवाई केली असती तर याठिकाणी घरं उभी राहिली नसती असंही या घर मालकांनी म्हटलं आहे.

आम्हाला रस्त्यावर आणलं

घर बांधण्यासाठी 1 कोटी 35 लाख रूपयांचा खर्च या घर मालकांनी केला आहे. घरात 14 सदस्य आहेत. एका दिवसात माझं घर जमीनदोस्त झालं आहे. माझ्यावर आता 47 लाख रूपयांचं कर्ज आहे. महिन्याला 68 हजारांचा हफ्ता जातो. आम्ही काहीही करू पण इथचं राहू, यांनी आम्हाला रस्त्यावर आणलं आहे, आता आम्ही रस्त्यावरतीच राहणार. आमची प्रशासनाने फसवणूक केली आहे. नदीच्या पूररेषेत असतं तर मग जागेची खरेदी कशी झाली. आमच्याकडून वीस-वीस लाख रूपये प्रति गुंठा घेण्यात आले. त्यावेळी या ठिकाणी व्यवस्थित प्लॉटींग केलं होतं. सगळीकडे बॅनर लावलेले होते. विक्रीसाठी जागा निघेपर्यंत प्रशासन काय करत होतं, असा सवाल देखील या घर मालकांनी उपस्थित केला आहे.

निवडणुकांच्या काळामध्ये आम्हाला नेत्यांनी आश्वासने दिली

या जागांचे रजिस्ट्रेशन करण्यात आले. ती जागा आर झोनची आहे, त्याची कागदपत्र देण्यात आली आणि त्यानंतर त्यांनी आम्हाला या जागा विकल्या. आम्हाला सर्व कागदपत्र दाखवून जागा विकल्या. त्यांनी मार्किंग टाकले असते तर रजिस्ट्रेशन झालं नसतं. निवडणुकांच्या काळामध्ये आम्हाला नेत्यांनी आश्वासने दिली होती. तुमच्या घरांना काही होणार नाही असे शब्द त्यांनी आम्हाला दिले होते. निवडणुका असल्यामुळे कारवाई थांबवली होती. निवडणुका झाल्यानंतर पुन्हा कारवाई सुरू झाली. आता आम्ही दोषी कोणाला ठरवायचं, आमच्या भावनांशी खेळलं जात आहेत. आम्हाला शासनाने दंड ठोठावला आहे. आम्ही दंड कसा आणि कुठून आणून भरायचा. अधिकाऱ्यांनी आमच्याकडून पैसे खाल्ले, त्यांनी आम्हाला जागा कागदपत्रे नीट दाखवली, त्यामुळं आम्ही जागा घेतली होती, असंही नागरिकांनी म्हटलंं आहे.

सर्वेक्षण करा त्यानंतर…

कारवाई करण्यासाठी यांनी घाई केली आहे. आम्ही म्हटलं होतं, सर्वेक्षण करा त्यानंतर जर आमची घरे इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेत असतील तर आम्ही ती पाडू असं म्हटलं होतं. पण महानगरपालिका म्हणते आमच्याकडे पत्र आलं नाही. मोकळ्या जागेत आम्ही आमचं सामान ठेवलं आहे, आमची बिल्डरकडे एकच मागणी आहे, त्यांनी आम्हाला आमचं घर द्यावं, त्यांनी आमची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे आम्हाला घरं द्यावं असंही या बंगले पाडलेल्या रहिवाशांनी म्हटलं आहे.

पालिका अधिकारी आणि विकासकावर कारवाई होणार?

पिंपरी चिंचवडमधील 36 बंगले जमीनदोस्त तर करण्यात आले आहेत, पण यात केवळ रहिवाशांना जबाबदार का धरण्यात आलं आहे? ज्या विकासकाने ब्लु लाईन हा रेसिडेंशियल झोन दाखवून फसवणूक केली आणि प्रत्यक्षात बांधकाम होताना पालिकेच्या अनधिकृत बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्याने सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष केल्याचं दिसून येतं आहे. त्यांच्यावर ही पालिकेने कारवाई करणार असल्याचं म्हटलं आहे. पण ती कधी आणि नेमकी काय कारवाई केली जाणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

https://www.youtube.com/watch?v=E2GEG3LBZPQ

अधिक पाहा..