वाचा, डिजिटल डेस्क: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रान्स आणि स्लोव्हाकियाच्या सहा दिवसांच्या दौऱ्यावर असून ते G-7 शिखर परिषदेत सहभागी होणार आहेत. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर भारतीय पंतप्रधानांची ही पहिलीच स्लोव्हाकिया भेट आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी फ्रान्स आणि स्लोव्हाकियाच्या सहा दिवसांच्या दौऱ्यावर रवाना झाले. या दौऱ्यादरम्यान, पंतप्रधान 15 जूनपासून फ्रान्समध्ये तीन दिवसीय G-7 शिखर परिषदेत सहभागी होणार आहेत आणि द्विपक्षीय चर्चेत विविध जागतिक नेत्यांशी चर्चाही करणार आहेत. तेराव्यांदा भारत या गटाच्या बैठकीत भागीदार राष्ट्र म्हणून सहभागी झाला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रान्सच्या कंपनीशी राफेल करारावर चर्चा करू शकतात आणि हा करार वेगाने पुढे जाईल.
ही भेट संरक्षण आणि तंत्रज्ञानासाठी महत्त्वाची आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
प्रवासाच्या कार्यक्रमानुसार, दोन्ही देश या दौऱ्यादरम्यान सर्वोच्च नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली भारत-फ्रान्स संबंधांच्या पैलूंवर विचार करतील. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने सांगितले की, त्यांच्या दौऱ्यात पंतप्रधान फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि स्लोव्हाकचे पंतप्रधान रॉबर्ट फिको यांच्यासोबत विविध प्रकारच्या धोरणात्मक, आर्थिक, संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण सहकार्याला चालना देण्यावर तपशीलवार चर्चा करणार आहेत.
G-7 शिखर परिषदेत पंतप्रधान इजिप्त, ब्राझील आणि इतर विविध देशांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करणार आहेत:
फ्रान्सच्या इव्हियन, नाइस आणि पॅरिस या शहरांना पंतप्रधान भेट देणार आहेत. ते G-7 चे सदस्य राष्ट्रे आणि भागीदार राष्ट्रे तसेच आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या नेत्यांशीही बोलणार आहेत. या बैठकीसाठी दक्षिण कोरिया, इजिप्त, ब्राझील, केनिया या देशांना भागीदार देश म्हणून आमंत्रित करण्यात आले आहे.
या भेटीदरम्यान फ्रान्ससोबत विविध करार केले जाऊ शकतात:
पश्चिम आशियातील परिस्थितीसह विविध जागतिक तसेच प्रादेशिक मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. UN सुधारणा आणि UNSC मध्ये भारताचे स्थायी सदस्यत्व देखील चर्चेदरम्यान महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल अशी अपेक्षा आहे. भारत आणि फ्रान्समधील तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रम ही प्रमुख क्षेत्रे आहेत ज्यांचा संपूर्ण भेटीदरम्यान विचार केला जाईल, तर विद्यापीठे, संशोधन संस्था, तसेच स्टार्टअप्समधील नावीन्यपूर्ण सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या दोन राष्ट्रांमध्ये अनेक करारांवर स्वाक्षरी केली जाऊ शकते.
स्लोव्हाकियाच्या दौऱ्यात संरक्षण संबंध अधिक दृढ करण्यावर चर्चा होईल आणि संभाव्य करारांवरही स्वाक्षरी केली जाईल. उल्लेखनीय म्हणजे, स्लोव्हाकिया 1993 मध्ये स्वतंत्र झाला आणि देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर भारताचे पंतप्रधान पहिल्यांदाच या दौऱ्यावर येणार आहेत. तो 13 आणि 14 जून दरम्यान नाइसमध्ये असेल आणि त्यानंतर 14 ते 16 जूनपर्यंत स्लोव्हाकियामध्ये असेल आणि त्यानंतर पॅरिसला परत येईल.
Comments are closed.