राज्यातील दुष्काळामुळे सध्या भीषण परिस्थिती आहे. शेतकऱ्याला मदत म्हणून राज्य सरकारने पाच हजार रुपयांची मदत देऊ केली आहे. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सामाजिक सेवेनिमित्त साजऱ्या करण्यात येणाऱ्या सेवा संकल्प अभियानाच्या नावाखाली प्रत्येक जिह्याला 50 लाख रुपयांचा निधी नियोजन विभागाने उपलब्ध करून दिला आहे. सेवा संकल्प अभियाना दरम्यान येणाऱ्या खर्चासाठी हा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे 18 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सार्वजनिक सेवेची 25 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्ताने 17 सप्टेंबर ते 17 ऑक्टोबर या काळात राज्यात व देशात सेवा संकल्प अभियान राबवण्यात येणार आहे. राज्यात सेवा संकल्प अभियान राबवण्याच्या संदर्भात महसूल मंत्री, ग्राम विकास मंत्री व मुख्य सचिवांच्या उपस्थितीत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्तांच्या सोबत बैठक झाली. सेवा संकल्प अभियाना दरम्यान येणाऱ्या खर्चासाठी जिल्हा नियोजन समिती (डीपीडीसी)च्या फंडात आवश्यक तरतूद करण्याचे निर्देश या वेळी देण्यात आले
राज्यात सप्टेंबर ते ऑक्टोबर या कालावधीत सेवा संकल्प अभियाना अंतर्गत विविध उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत. या कालावधीत जिल्हास्तरावर राबवण्यात येणाऱ्या उपक्रमासाठी जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत इतर जिल्हा योजनेतून एक वेळच विशेष बाब म्हणून 50 लाख रुपयांच्या मर्यादेत निधी मंजूर करण्यास राज्याच्या नियोजन विभागाने मान्यता दिली आहे.
एकीकडे खर्चावर मर्यादा दुसरीकडे निधीचा वापर
राज्यावरील आर्थिक भार दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याचा परिणाम विपरित परिणाम राज्याच्या अर्थसंकल्पावर होणार आहे. सरकारी निधीचा योग्य व मर्यादेत वापर होण्यासाठी वित्त विभागाने पावले उचलली आहेत. मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च करण्यावर मर्यादा घातल्या आहेत. खर्चाच्या मर्यादा ओलांडल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत राज्याच्या वित्त विभागाने दिले आहे. मात्र दुसरीकडे जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हाधिकाऱ्यांनी सेवा संकल्प अभियाना अंतर्गत राबवण्यात आलेल्या उपक्रमांनाच आवश्यत्तेनुसार निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश नियोजन विभागाने जारी केले आहेत.
Comments are closed.