पंतप्रधान मोदी आज लोकसभेत मध्यपूर्व युद्धावर विधान करणार, जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची भूमिका स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

पश्चिम आशियात इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज दुपारी २ वाजता लोकसभेत निवेदन करणार आहेत. निवेदनात प्रादेशिक परिस्थिती, ऊर्जा सुरक्षा, भारतीय नागरिकांची सुरक्षा आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम यावर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते.

संसदेच्या चालू अधिवेशनात या विधानाला विशेष महत्त्व आहे कारण विरोधकांनी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर आणि युद्धाबाबतच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ही परिस्थिती भारतासाठी देखील संवेदनशील आहे कारण लाखो भारतीय मध्य पूर्व देशांमध्ये काम करतात आणि देशाच्या ऊर्जेच्या गरजांचा मोठा भाग या प्रदेशातून येतो.

पंतप्रधान मोदी लोकसभेत विधान करणार आहेत

पीएम मोदी आज दुपारी 2 वाजता लोकसभेत मध्यपूर्वेतील परिस्थितीवर महत्त्वपूर्ण विधान करणार आहेत. इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेले युद्ध आता व्यापक प्रादेशिक संकटात रूपांतरित झाले असून त्याचे परिणाम जगभर जाणवत आहेत. जगातील आघाडीचा तेल आयातदार भारताला या संघर्षाचा थेट फटका बसत आहे. देशातील बहुतांश क्रूड मध्यपूर्वेतून येते, त्यामुळे तेल आणि वायूच्या किमतीत वाढ होत आहे.

या वर्षी 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर मोठ्या प्रमाणावर हवाई हल्ले सुरू केले होते. या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा मृत्यू झाला होता. प्रत्युत्तर म्हणून इराणने इस्रायल, अमेरिकन तळ आणि आखाती देशांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केले. युद्ध आता चौथ्या आठवड्यात आहे आणि त्यामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जहाज वाहतुकीवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे.

जागतिक परिस्थितीवर सरकारची नजर

सरकारच्या म्हणण्यानुसार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. रविवारी, पंतप्रधान मोदींनी सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समितीची (CCS) उच्चस्तरीय बैठक घेतली ज्यामध्ये पेट्रोलियम, क्रूड, गॅस, वीज, खते आणि रसद पुरवठ्यावर तपशीलवार चर्चा झाली. ऊर्जा पुरवठा खंडित होऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. या काळात पंतप्रधान मोदींनी इराणचे अध्यक्ष मसूद पेजेश्कियान, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू, कतार, ओमान, जॉर्डन, यूएई आणि इतर नेत्यांशीही संवाद साधला. त्यांनी गंभीर पायाभूत सुविधांवरील हल्ल्यांचा निषेध केला, नागरिकांच्या संरक्षणावर भर दिला आणि संवाद-मुत्सद्देगिरीद्वारे शांततेचे आवाहन केले.