पोलाकी बलात्कार: 9 लोकांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली

तामिळनाडूत 50 हून अधिक महिलांचे लैंगिक शोषण : 2 वर्षांपर्यत सुरू होते ब्लॅकमेलिंग

वृत्तसंस्था/ चेन्नई

तामिळनाडूच्या पोलाची लैंगिक शोषण प्रकरणी कोइम्बतूरच्या महिला न्यायालयाने मंगळवारी 9 जणांना आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने मंगळवारी सकाळी सर्व आरोपींना दोषी ठरविले होते. न्यायाधीश आर. नंदिनी देवी यांनी या आरोपींना सामूहिक बलात्कार आणि वारंवार बलात्काराप्रकरणी दोषी ठरविले. न्यायालयाने एकूण 85 लाख रुपयांची भरपाई पीडित महिलांना देण्याचा आदेश दिला आहे.

पोलाची येथे 2016-18 दरम्यान 9 गुन्हेगारांनी अनेक महिलांचे लैंगिक शोषण केले होते. पीडितांमध्ये प्रामुख्याने महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींचा समावेश होता.  दोषींनी पीडितांचे व्हिडिओ तयार करत त्याद्वारे ब्लॅकमेल करत त्यांच्यावर अनेकदा बलात्कार केला होता. तसेच पैसेही उकळले होते.

एका विद्यार्थिनीने पोलिसांकडे तक्रार नोंदविल्यावर 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला होता. पोलाचीनजीक धावत्या कारमध्ये चार जणांनी बलात्कार केल्याचा आरोप तिने केला होता. गुन्हेगारांच्या विरोधात आवाज उठविणारी 19 वर्षीय विद्यार्थिनी पहिली पीडिता होती.

विद्यार्थिनीच्या तक्रारीवर 2019 मध्ये 9 जणांना अटक करण्यात आली. तेव्हापासून हे सर्व गुन्हेगार सलेम मध्यवर्ती तुरुंगात कैद आहेत. दोषींमध्ये सबरीराजन उर्फ रिशवंत (32 वर्षे), थिरुनावुकारसु (34 वर्षे), टी. वसंत कुमार (30 वर्षे), एम. सतीश (33 वर्षे), आर. मणि उर्फ मणिवन्नन, पी. बाबू (33 वर्षे), हारोन पॉल (32 वर्षे), अरुलानंथम (39 वर्षे) आणि अरुण कुमार (33 वर्षे) सामील आहे.

50 हून अधिक महिलांचे लैंगिक शोषण

9 गुन्हेगारांचा हा समूह 2016 पासून महिलांचे लैंगिक शोषण करत होता. पीडित महिलांची संख्या 50 हून अधिक असल्याचे समजते. युवकांच्या विरोधात गुन्हेगारी कट, लैंगिक शोषण, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार आणि खंडणीवसुलीचा गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.

सीबीआयकडून तपास

पोलाची येथील घटनेमुळे तामिळनाडूत मोठा आक्रोश निर्माण झाला होता. प्रारंभी याप्रकरणी स्थानिक पोलिसांनी तपास केला, परंतु नंतर हे प्रकरण सीबी-सीआयडीकडे सोपविण्यात आले. तर त्यानंतर सीबीआयकडे याची चौकशी सोपविण्यात आली. गुन्हेगारांनी बलात्काराचा व्हिडिओ लीक करण्याची धमकी पीडितांना दिली होती.

एकही साक्षीदार उलटला नाही

दोषींनी स्वत:चे कमी वय आणि वृद्ध आईवडिलांचा दाखला देत कमी शिक्षा देण्याची मागणी केली होती. परंतु तपास यंत्रणेने कमीतकमी आजीवन कारावासाची शिक्षा करण्याची मागणी केली होती. सीबीआयने पीडित महिलांसाठी भरपाईचीही मागणी केली होती अशी माहिती सीबीआयचे विशेष वकील सुरेंद्र मोहन यांनी दिली. चौकशीदरम्यान एकूण 48 साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यात आले होते. यातील एकही साक्षीदार उलटला नाही. इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांनी आरोप सिद्ध करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.