पोलीस डायरी – बालसुधारगृहात नको, जेलमध्येच डांबा!

<<< प्रभाकर पवार >>>
[email protected]

गेल्या आठवड्यात दहिसरच्या गणपत पाटील नगर झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या एका अल्पवयीन मुलाने पार्किंगच्या वादातून भरत आढाव या तरुणाची तो सकाळी सार्वजनिक प्रसाधनगृहाच्या दिशेने जात असताना तीक्ष्ण हत्याराने वार करून हत्या केली. एमएचबी पोलिसांनी त्या मुलाला तत्काळ ताब्यात घेऊन त्याची डोंगरीच्या बालसुधारगृहात रवानगी केली. या घटनेच्या 15 दिवस अगोदर भांडुप येथे इयत्ता आठवीमध्ये शिकत असलेल्या सिद्धार्थ लोंढे या 14 वर्षीय मुलाचा त्याच्याच सोबतच्या मित्रांनी भांडुपमधील विहार तलावाजवळ (बेदम मारहाण करून) खून केला व त्याचे प्रेत त्याच तलावात फेकून दिले. मित्रांबरोबर खेळायला गेलेला मुलगा रात्री उशिरापर्यंत घरी न आल्याने सिद्धार्थच्या पालकांनी पोलिसांत तक्रार केली.

भांडुप पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासून चौकशी केली असता सिद्धार्थच्या हत्येचा प्रकार उघडकीस आला. सिद्धार्थ हा आमच्यावर कायम दांडगाई करायचा म्हणून आम्ही त्याचा काटा काढला, अशी कबुली भांडुप पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या सिद्धार्थच्या सवंगड्यांनी दिली. या तिन्ही सवंगड्यांची पोलिसांनी डोंगरीच्या बालसुधारगृहात रवानगी केली. यावर भाष्य करताना बालसुधारगृहाचा एक अधिकारी म्हणाला, “पूर्वी चोरी व मारामारीसारख्या किरकोळ गुन्ह्यांत सहभागी असलेल्या बालगुन्हेगारांनी बालसुधारगृहे भरली जायची, परंतु अलीकडे खून व बलात्कारासारख्या Heinous गुन्ह्यात सामील असलेल्या बालगुन्हेगारांनी बालसुधारगृहे भरली जात आहेत, ही फारच चिंतनीय बाब आहे.”

बालसुधारगृहाचे अधिकारी म्हणतात ते खरे आहे. खून व बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांत अल्पवयीन मुलांचा सहभाग अलीकडे झपाट्याने वाढत आहे. नागपूर येथील सावनेर येथे 14 वर्षीय मुलीवर तिच्याच ओळखीच्या अल्पवयीन मुलांनी सामूहिक बलात्कार केला. हे दुष्कृत्य त्यांना भोवले. त्यांना पोलिसांनी अटक केली. सोलापूरच्या पंढरपूर परिसरातील एका दुकानदाराच्या लहान मुलाने चहा पावडर विकत घेण्यासाठी गेलेल्या मुलीला दुकानाच्या आत नेऊन तिच्यावर अत्याचार केला. या व अशा प्रकारच्या घृणास्पद घटना रोज घडत आहेत हे पाहून येथून पुढे विश्वास कुणावर ठेवावा? असा प्रश्न सामान्यांना पडत आहे.

लहान वयातच मुलांच्या हातात स्मार्ट फोन आल्यानंतर तर गेल्या दशकात हिंसाचार, अश्लीलता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मुले वाईट संगतीमुळे चुकीची कृत्ये करू लागली आहेत. त्याचा दुष्परिणाम जेल, बालसुधारगृह. हे सगळे रोखण्यासाठी कर्नाटक सरकारने अलीकडे आपल्या राज्यात 16 वर्षाखालील मुलांना समाज माध्यम वापरावर बंदी आणली आहे. त्याची अंमलबजावणी लवकरच होईल. आंध्र प्रदेश सरकारनेही 13 वर्षांखालील मुलांसाठी समाज माध्यमांवर बंदी घालण्यात येईल अशी विधानसभेत घोषणा केली आहे. ऑस्ट्रेलिया व फ्रान्सने 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घातली आहे. याप्रकारे सोशल मीडियावर बंदी घालणारा ऑस्ट्रेलिया हा पहिला देश आहे. ऑस्ट्रेलिया सरकारच्या या निर्णयाचे जगभरातून स्वागत करण्यात आले. वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटल्या. हिंदुस्थानातही मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ऑस्ट्रेलियाच्या पावलावर पाऊल टाकावे व 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर बंदी आणावी असा सल्ला दिला आहे. लहान मुले मोबाईलच्या आहारी गेली आहेत. वेगाने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या जाळ्यात ती अडकली आहेत. तंत्रज्ञानामुळे जग जवळ आले, परंतु अलीकडील मुले आपल्या कुटुंबीयांपासून दूर जात आहेत. ऑनलाइन गेमिंगच्या व्यसनामुळे जगभरात शेकडो मुलांचे बळी जात आहेत. गाझियाबादमधील तीन सख्ख्या अल्पवयीन बहिणींनी तर आई-वडिलांशी संवाद तुटल्याने (ऑनलाइन गेमिंगच्या व्यसनापायी) आपल्या इमारतीच्या घराच्या बाल्कनीमधून उडी मारून जीव दिला. काल्पनिक, आभासी जगात जगणाऱ्यांचा असा रोज शेवट होत आहे.

आजची डिजिटल पिढी कुणाच्याच हातात राहिली नाही. प्रत्येक गंभीर गुन्ह्यात अल्पवयीन मुलांचा समावेश आढळून येत आहे. आठवीतील मुले एकमेकांवर हल्ले करू लागली आहेत. खून करू लागली आहेत. अशा मुलांना शिक्षा होत नाही. Heinous Crime मध्ये गुंतलेल्या अल्पवयीन मुलांचा वापर आता संघटित टोळचांकडून केला जात आहे. मुले अल्पवयीन असल्यामुळे पोलीस मारहाण करीत नाहीत. थर्ड डिग्री लावत नाहीत. त्यामुळे खऱ्या सूत्रधारांची नावे पुढे येत नाहीत. गंभीर गुन्ह्यांत सहभागी असलेल्या अल्पवयीन मुलांना प्रौढ समजून त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. त्यासाठी कायदे बदलले पाहिजेत. 18 हे वय सुजाण म्हणून समजले जाते. मतदानाचे, विवाह करण्याचे, करार करण्याचे अधिकार त्यांना मिळतात. परंतु सज्ञान म्हणून हेच वय आता 16 करावे अशी मागणी पोलिसांकडून करण्यात येत आहे.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार दरवर्षी हजारो अल्पवयीन मुलांवर खून, बलात्कार, रॉबरी, दरोडे यांसारखे गुन्हे दाखल होत आहेत. त्यात 16 ते 18 वयोगटातील मुलांचे प्रमाण अधिक आहे. कायद्यातील पळवाटांचा फायदा घेऊन संघटित गुन्हेगार प्रत्येक गंभीर गुन्ह्यात लहान मुलांचा वापर करीत आहेत हे आता लपून राहिलेले नाही. बालसुधारगृहात मुले कधीच सुधारत नाहीत. उलट ती बिघडतात. एकवेळ जेलमध्ये मुलं सुधारतील, परंतु बालसुधारगृहात नक्कीच नाहीत. घरात आपल्या आई-वडिलांचे जी मुले ऐकत नाहीत ती मुले प्रशासनाचे काय ऐकणार? बिघडलेल्या दुर्गुणी मुलांना शिक्षा ही व्हायलाच पाहिजे. त्यांना जेलमध्ये डांबलेच पाहिजे. आई-वडिलांनी लहान वयात आपल्या मुलांचे लाड पुरविणे बंद केले पाहिजेत. अँड्रॉईडचा स्मार्ट फोन वापरण्यावर निर्बंध घातले तर मुले वाया जाणार नाहीत. आईवडिलांनी स्मार्ट फोन दिला नाही तर बरीच मुले आत्महत्या करतात किंवा आई-वडिलांना धमकी देतात. जनहो, स्मार्ट फोनच्या संगतीमुळे बिघडलेला मुलगा वारंवार जेलमध्ये जाऊ लागला तर त्या आई-वडिलांसाठी ती शोकांतिका आहे. आयुष्यभर आई-वडील आपल्या कर्माला दोष देतील हे लक्षात ठेवा।