महिला आरक्षण आणि सीमांकन, INDIA Alliance वर राजकीय संघर्ष तीव्र

राम गोपाल यादव यांनी महिला आरक्षण आणि सीमांकन मुद्द्यावरून मोठे राजकीय वक्तव्य करताना केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले की, सरकारची ज्या प्रकारची वृत्ती आहे, ती पाहता विरोधकांनी विरोध करणे स्वाभाविक आहे.

लखनौ: भारतात महिला आरक्षण विधेयक आणि सीमांकन याबाबत राजकीय तणाव सातत्याने वाढत आहे. संसदेत या मुद्द्यावर चर्चा करण्यापूर्वी विरोधी पक्षांमध्ये रणनीतीची बैठक होणार आहे, मात्र त्याआधी समाजवादी पक्षाचे (एसपी) ज्येष्ठ नेते राम गोपाल यादव यांच्या वक्तव्याने राजकीय वातावरण आणखी तापले आहे.

राम गोपाल यादव यांचे धारदार वक्तव्य

समाजवादी पक्षाचे राज्यसभा खासदार राम गोपाल यादव यांनी महिला आरक्षण विधेयक आणि सीमांकन प्रक्रियेबाबत केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. ते म्हणाले की सरकारच्या सध्याच्या वृत्तीमुळे निषेध “नैसर्गिक” होतो. त्यांच्या मते, महिला आरक्षण विधेयकात केलेल्या दुरुस्त्या सरकारच्या “धोरण आणि हेतू” वर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात.

राम गोपाल यादव यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले

सीमांकन आणि जनगणना वरील प्रश्न

राम गोपाल यादव यांनी त्यांच्या वक्तव्यात सीमांकन आणि जनगणनेवरही आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की:

• • प्रथम जनगणना झाली पाहिजे

• • त्यानंतर सीमांकन करावे

• • त्यानंतर निवडणूक प्रक्रिया ठरवावी

राजकीय फायद्यासाठी या प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

अखिलेश यादव यांचा पाठिंबा आणि हल्लाबोल

समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनीही या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. ते म्हणाले की पक्ष महिला आरक्षणाचे समर्थन करतो, परंतु त्याच्या अंमलबजावणीच्या पद्धती आणि “राजकीय हेतू” यांच्याशी सहमत नाही. असा आरोप अखिलेश यादव यांनी केला.

• • मागासवर्गीय महिलांच्या प्रतिनिधीत्वावर सरकार गप्प आहे

• • जनगणनेला उशीर होण्यामागे राजकीय कारणे असू शकतात

• • निवडणूक फायद्यासाठी परिसीमन प्रक्रियेवर प्रभाव टाकला जाऊ शकतो.

• • भारत आघाडीच्या बैठकीपूर्वी तणाव वाढला आहे

या मुद्द्यावर विरोधी आघाडीच्या भारत ब्लॉकची एक महत्त्वाची बैठक होणार आहे, ज्यामध्ये अनेक बडे नेते सहभागी होणार आहेत. बैठकीपूर्वीच विविध पक्षांमध्ये मतभेद आणि धोरणात्मक चर्चा तीव्र झाल्या आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवासस्थानी होणाऱ्या या बैठकीत महिला आरक्षण, परिसीमन आणि आगामी संसदेची रणनीती यावर चर्चा होणार आहे.

सरकारने प्रस्तावित केलेल्या महिला आरक्षण विधेयकावर संसदेत चर्चा सुरू होणार आहे. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे, परंतु त्याच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीवरून वाद आहेत. असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

• • जागांच्या परिसीमनातून राजकीय समीकरणे बदलली जाऊ शकतात.

• • विद्यमान प्रतिनिधित्व संरचना प्रभावित होऊ शकते

• • अंमलबजावणी टाइमलाइन आणि प्रक्रिया अस्पष्ट

सरकार या विधेयकाला महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले ऐतिहासिक पाऊल म्हणत असताना विरोधक या विधेयकाला राजकीय रणनीतीशी जोडत आहेत. सरकार म्हणते की हे पाऊल दीर्घकाळ प्रलंबित महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने एक मोठी सुधारणा आहे, तर विरोधक त्याला “निवडणूक आणि प्रशासकीय पुनर्रचना” शी जोडत आहेत.